जनकपुर –मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले दलितका लागि छुट्याएको बजेटसमेत उनीहरूका लागि खर्च नसक्नु आफूहरूकै नालायकी भएको स्वीकार गरेका छन् । मधेस प्रदेशको दलित विकास समिति गठन गर्दा उपाध्यक्षको सेवा÷सुविधा तोकियो तर ४ जना सदस्यको तोकिएन भन्दै उनले अन्य यस्तै समितिको तुलनामा दलित समितिलाई भने अन्याय भएको पनि बताए । हामी सबै पूर्वी अफ्रिकाको पुच्छर नभएको बाँदरका पुर्खा भएकाले को दलित को नदलित, सबै एकै हौँ भन्दै उनले हाम्रो भाषा परिवारसमेत एउटै भएकाले छूत र अछूत भन्ने कुरा शासक वर्गले सिर्जना गरेका भ्रममात्र भएको पनि उल्लेख गरे र यसलाई चिर्न सबै लाग्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
दलित अधिकार मञ्च, नेपालले जनकपुरमा आयोजना गरेको ’दलित अधिकार : सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित भइ विभिन्न विषयमा चलाइएको ३ दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन आयोजित ‘मधेस प्रदेशमा दलित शिक्षा ः दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको चुनौती र अबको रणनीति’ विषयक सत्रमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ऐन बनाउँदैमा त्यसैले काम गर्ने हैन भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन हाम्रै भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए । मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन र त्यसअन्तर्गत दलित विकास समिति बनाउनु ऐतिहासिक काम भएको भन्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले समितिको काम भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पनि गरे । राष्ट्रिय दलित आयोग देशभर क्रियाशील छ, उसको बजेट मात्र ३ करोड छ तर ८ जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएको मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिको बजेट १२ करोड हुनु ठूलो उपलब्धि भएको तर यसअनुसार काम भने हुनै नसकेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले दलित सशक्तीकरण ऐन प्रदेशको प्रशंसनीय काम हो तर यसलाई हात्तीको देखाउने र खाने दाँत बनाइयो भन्दै समितिलाई केही अधिकारै नदिइएको गुनासो गरे । मैले समितिले केही गर्नै सकेन भनेर धेरै आलोचना खेपेँ तर बजेट विनियोजनबारे समेत मलाई एक शब्द सोधिन्न भन्दै उनले थपे– ‘सदस्यसचिवको मनोमानीका कारण समिति सक्रिय हुन सकेन । यसपालि मात्र समितिको ३ करोड रकमान्तर भयो जबकि पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न भनेको तर मान्दै मान्दैन ।’ आफूसँग टिप्पणी सदर गर्ने अधिकारसमेत नभएको भन्दै उनले यो निरीह समितिबारे दरिलो आवाज उठाउन सहभागीसँग अनुरोध पनि गरे ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष भोला पासवानले संविधान जतिसुकै प्रगतिशील बनाए पनि कार्यान्वयनकर्ता गतिलो भएन भने त्यसले काम नगर्ने बताए । दलित सशक्तीकरण ऐन पनि गतिलो भएको तर कार्यान्वयनकर्तामा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । उनको भनाइ थियो– दलित विकास समितिमा केही समस्या रहे पनि यहाँका क्रियाशील दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीसँग र दलित अधिकारका लागि कार्यरत सङ्घ÷संस्थासँग समन्वयमा भने कमजोरी देखिन्छ । समितिलाई दलितमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध एउटा विज्ञप्ति निकाल्नसमेत किन गाह्रौ प¥यो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको भनाइ पनि उनको थियो ।
समाजवादी मुक्ति सङ्गठनका अध्यक्ष रामु महराले दलित सशक्तीकरण ऐन मधेस सरकारको सबै भन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये पर्ने भन्दै बजेट पनि कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार दलित विकास समितिका नेताहरूलाई निरीह बनाइएको छ, मन्त्री फेरबदल भइरहने भएकाले पनि समस्या छ ।
यसैगरी दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको सञ्जाल पर्साकी अध्यक्ष सजिना बिकले आफ्नो अग्रसरतामा जातीय विभेद अनुगमन समिति बनाएको र यो जिल्लामै पहिलो भएको उल्लेख गरिन् । तर यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अझै पनि प्रष्टता नभएको उनको भनाइ थियो । समाजवादी प्रेस सङ्गठनका वृजलाल पासवानले कानुनको पालना एकदमै फितलो भएकाले पनि दलित समुदायका समस्या समाधान हुन अप्ठेरो भएको बताए । उनको भनाइ थियो– निरन्तर र आपसी छलफल, अन्तरक्रिया बढाउँदा समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ ।
यो कार्यक्रममा अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले ‘निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र मधेसी दलित’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने भोला पासवानले जनगणनाहरू र दलितको घट्दो सङ्ख्या विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
सम्मेलनका अवसरमा टीकाराम विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको मधेस प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने दलित भातृ सङ्गठनहरूको पनि प्रदेशस्तरीय समिति रामु महराको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । पछिल्लो समितिको अध्यक्षता ६÷६ महिनामा पालोफेरो गरिने सहमति पनि भएको छ । यी समितिले दलित अधिकारका लागि आवश्यक सबै गतिविधिको पहलकदमी लिने र दलित सशक्तीकरण ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
-1734961290.jpeg)
-1734949991.png)
