पर्सामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को निहुँमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले ज्यादति गरेको साहुकारहरुले आरोप लगाएका छन् ।साहुकारहरुको संगठन पिडित लेनदेन संघर्ष समिति पर्साले बिहीबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो आरोप लगाएको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले अदालतको आदेशलाइ समेत उल्लंघन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले साहुकारहरुलाई अभद्र व्यवहार गर्ने , प्रहरी थुनामा पठाउने, जबरजस्ति मिलापत्र गराउने , मुद्धा चलाउने गरिरहेकोे बताए ।
अनुचित लेनदेन सम्बन्धि कानुन बने यता जिल्लामा सिडिओ र एसपीले साहुकारहरुलाई प्रताडित गर्दै आइरहेको उनले बताए । पाण्डेले भने,‘ वास्तविक मिटरब्याजीलाई कारबाही हुनैपर्छ । तर लेनदेन सम्बन्धि परेका उजुरीका लागि सिडिओ अफिसमा बोलाएर साहुकारसंग दुुव्र्यवहार गर्ने , जबरजस्ति मिलापत्र गराउने , नमानेमा साहुकारलाई प्रहरी थुनामा पठाइदिने , सार्वजनिक मुद्धा चलाइदिने जस्ता विृकति बढेको छ ।’
अदालतमा विचाराधिन लेनदेन सम्बन्धि मुद्धामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिएर साहुकारहरुलाई प्रताडित गरिरहेको उनले बताए । पाण्डेले भने,‘ यहाँको प्रशासन र प्रहरी अदालत भन्दापनि माथि देखिएको छ । यदि यस्तै हो भने सरकारले अदालत बन्द गरिदिए हुन्छ ।प्रशासन र प्रहरीको रवैयाले अहिले गाँउसमाजमा कसैलाइ विहेबारी वा आपत पर्दासमेत ऋण दिन नचाहने समस्या सृजना भएको उनले बताए ।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष राजेश पटेलले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले अदालतको आदेशको समेत उल्लंघटन गर्दा कानूनी राज्यको उपहास भएको बताए ।अनुचित लेनदेन सम्बन्धि सरकारले बनाएको कानुनको आड पर्सामा सिडिओ र एसपीको आंतक नै बढेको आरोप उनले लगाए । पटेलले भने,‘ अदालतमा लेनदेन सम्बन्धि विचाराधिन मुद्धामा पनि प्रहरीले साहुकारलाइ पक्रेर थुनिरहेको छ , यसले त कानुनी राज्यको नै उपहास भइरहेको छ ।
उनले भने,‘ गाँउसमाजमा लेनदेन गर्ने सबैजना मिटरब्याजी नै हुदैनन् , छरछिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोगको भावले लेनदेन गर्नेपनि हुन्छन् , तर अहिले उनिहरुलाई कानुनको आडमा मिटरब्याजीकै आरोप लगाएर धाकधम्कि दिने , हातपात गर्ने र प्रहरी थुनामा पठाउने काम सिडिओ र एसपीबाट भइरहेको छ । यसले समाजिक सद्भाव नै बिथलिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित वीरगन्ज १८ इनर्वाका मोहन सिंहले लेनदेन सम्बन्धि अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा आफुलाई प्रहरीले जबरस्ति २७ दिन सम्म थुनामा राखेको गुनासो पोखे । आफु २४ दिन प्रहरी थुनामा र ३ दिन वीरगन्ज कारागारमा बस्न बाध्य भएको उनले सुनाए । आफनी पत्नि मधुदेवीपनि १ दिन प्रहरी थुनामा बस्नु परेको उनले सुनाए ।
सिंहका अनुसार , २०७५ सालमा सिंहले गाँउकै मदन साहलाई ऋणका रुपमा २ लाख २२ हजार रुपैया दिएर ७ लाख ७० हजारको कागज गराएका थिए । त्यहि विषयमा छलफलका लागि ऋणी साहले उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिंहलाई असार २ गते बोलाइएको थियो । छलफलका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जबरजस्ति मिलापत्र गर्न दबाब दिएको र त्यो गर्न नमान्दा आफु र पत्नि मधुदेजीलाई प्रहरी थुनामा पठाइए दिएको सिंहले बताए ।
सिंहले भने,‘ ऋणीसंग मिलापत्र गरेपछि मलाई छाडियो । यदि मैले ठगी नै गरेको भए ठगी विरुद्ध मुद्धा किन चलाइएन ? होइन भने फोकटमा मलाई २७ दिनसम्म र पत्निलाई १ दिन किन प्रहरी थुनामा राखेर छाडियो ? ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले बनाएको कानुन अनुसार छानबिन गरि वास्तविक मिटरब्याजीलाई कारबाही हुनै पर्ने बताए । तर कानुनको आडमा छलफल र मिलापत्रको बहानामा प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अभद्र व्यवहार गर्ने , धाकधम्कि दिएर मिलापत्र गराउने , नमाने प्रहरी थुनामा पठाएर मुद्धा चलाइदिने जस्ता गलत प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताए ।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीव प्रसाद लम्सालले अनुचित लेनदेन सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसैसंगपनि अभद्र व्यवहार वा जोरजबरस्ति नगरेको बताए ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको भएको भन्दै उनले भने,‘ मिटरब्याजी सम्बन्धि उजुरीमा सरकारी वकिल र प्रहरीसंगै निवेदक र आरोपितलाई राखेर शिष्ट शैलीमा छलफल गराउने गरिन्छ , प्रमाण खुल्ने कागजात हेरिन्छ ,कानुन अनुसार दुवै पक्षको चित्त बुझाउने प्रयास गरिन्छ । छलफलमा धाकधम्की वा जबरजस्ति गरिने भन्ने आरोप गलत भएको उनले जिकिर गरे । तर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अटेरी गर्नेहरुको हकमा भने प्रहरीको जिम्मा लगाएर एक दुइ दिनका लागि थुनामा पठाउने गरिएकोपनि उनले बताए ।
लम्सालले भने,‘ अहिलेसम्म ५२४ वटा उजुरीमा छलफल हुदाँ १० भन्दा कम व्याक्तिलाई नै प्रहरी थुनामा पठाइएको छ , त्योपनि एक दुई दिनका लागि मात्र । मुद्धा दर्तापनि दुई जना विरुद्ध मात्र भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मिटरब्याज सम्बन्धि १ हजार ३ सय २१ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये बुधबारसम्म ५२४ वटा उजुरीका विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरिएकोमा २९३ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले जानकारी दिए । यस्तै दुई वटा उजुरीमा भने मिलापत्र हुन नसकेकाले मुद्धा दर्ता गरिएकोपनि उनले बताए ।
-1734863004.jpg)
