काठमाडाैं। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। र, यो प्रतिवेदन आज आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइँदैछ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद स्तरबाट निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनेगरी तयार पारिएको छ।
उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको कुरा उनीहरुलाई अनुसन्धान अवधिमा सामान्य सोधपुछ समेत नगरिएको तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ।
ललिता निवासको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने बाटो मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट खुलेको थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्।
तर, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने विभागीय मन्त्री, प्रस्ताव तयार गर्ने कर्मचारीसहित हाकिमको निर्देशनअनुसार फाइल ओसारपसार गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेर जेलमा हालिँदा मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।
र, यो निर्लज्जता बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखाइरहेका छन्। जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमा टिकिरहनको लागि जेसुकै गर्न तयार हुने ‘छेपारे’ प्रवृत्तिका प्रचण्ड अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति देखाएरै सत्तामा टिकिरहन प्रयासरत छन्। यसका लागि उनले आफूलाई समर्थन गर्नेहरुलाई जोगाउन संविधान र कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन्।
तल्लो अदालतदेखि सर्वोच्च अदालत समेतले ‘कानुनी रुपमा माफी दिन नमिल्ने’ जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरेका पात्रलाई आममाफी दिने, बिना कारण उपसभामुखजस्तो संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने, सभामुखलाई राजीनामा दिन दबाब दिने जस्ता अनैतिक काम गरिसकेका प्रधानमन्त्रीको निर्लज्जताको यो पछिल्लो अध्याय हो।
केही दिनअघि मूलधारका सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतलाई समेत अंकुश लगाउने कुरा गरे। सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले यसो भनेका थिए।
आफूले चाहेजस्तो गर्न कानुनी रुपमा मिल्दैन भनेर अदालतले रोकेकै कारण अदालतलाई नै अंकुश लगाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डले कुनै बेला आफैंले संविधानसभाको माग गरेका थिए भन्ने सम्झिँदा हाँसो उठ्छ, छिः भन्न मन लाग्छ।
माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सत्ता साझेदार हुन्। उनीहरुमाथि अनुसन्धान भए आफ्नो सत्ता धरापमा पर्छ भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्रीले सत्ता जोगाउनकै लागि अनुसन्धान एजेन्सीलाई अनुसन्धान गर्नबाट रोकेका हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भएको पत्रकारहरुसँगको भेटमा पनि ‘गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्यो सबै भताभुंग पार्न पनि त भएन’ भनेका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति अहिले साकार भएको छ। उनले गठबन्धन जोगाएका छन्, गठबन्धनका साझेदार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा पर्नबाट जोगाएर।
प्रचण्डको यो सरकारले आफूले गरेका काम भनेर देखाउने भनेकै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरण हुन् । यी विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले दोषी देखिए ‘कसैलाई पनि नछाड्ने’ अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
तर, दोषी देखिनका लागि पहिले अनुसन्धान हुनुपर्छ। यी तीनवटै प्रकरणमा जब जालो फैलिँदै सत्तँ साझेदारनजिक पुग्छ, अनुसन्धान त्यहीँ रोकिन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयाधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग सामान्य सोधपुछ पनि भएन।
सुन तस्करीमा भरिया मात्रै समातिए मालिकको अत्तोपत्तो छैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसम्म कुरा पुगेपछि अनुसन्धान त्यहीँ ब्रेक लाग्यो।
सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्स्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । तर, सत्ताधारी गठबन्धनले यस्तो आयोग गठन गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ। गठबन्धनले सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै आयोग गठन गर्न नसकिने भनेको छ।
तर, सीआइबीले कस्तो अनुसन्धान गर्दो रहेछ भन्ने ललिता निवास जग्गा प्रकरणले देखाएको छ। गठबन्धनले सीआइबीलाई नै किन अघि सारिरहेको छ भन्ने बुझ्न पनि अब गाह्रो छैन।
सीआइबीलाई जुनसुकै बेला निश्चित व्यक्तिहरुलाई जोगाउने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिन सकिन्छ । त्यसैले सत्ताले जुनसुकै प्रकरणमा सीआइबीलाई अगाडि सारिरहेको छ ताकि विपक्षीजतिलाई ठोक्न सकियोस, सत्ता साझेदारलाई बोक्न सकियोस्।
