धनुषा — मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले कार्यविधि उल्लंघन गरी अनुदान वितरण गरेको ठहर विशेष संसदीय छानबिन समितिले गरेको छ । प्रदेशमा विशेष अनुदान, समपूरक र ससर्त अनुदान वितरणमा मन्त्रालयले कार्यविधि उल्लंघन गरेको भन्दै आवाज उठेपछि गठित समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
कार्यविधि उल्लंघन गरी अनुदान वितरण गरेको विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग मागेको जवाफ सन्तोषजनक नभएको समितिको मंगलबारको बैठकमा सहभागी प्रदेश सांसदहरुले बताए ।
मन्त्रालयले अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तर गर्दा कार्यविधि उल्लंघन, कार्यविभाजन नियमावली उल्लंघन गरेको पाइएपछि विशेष संसदीय छानबिन समितिले सचिवहरुलाई बैठकमै बोलाएर जवाफ सोधेको थियो । 'मन्त्रालयका सचिवहरुले सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेनन्,' बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने,‘छानबिन समितिले पटक पटक कागजात माग्दा मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेको विषयमा समेत सचिवहरुले जवाफ दिन सकेनन् ।’
सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि दुई दिनभित्र अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरको प्रमाणित टिप्पणी आदेश बुझाउन समितिले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सचिवहरुले बजेट रकमान्तरणको विवरण मात्रै समितिलाई बुझाएकाले प्रमाणित टिप्पणी समितिले मागेको हो । मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेपछि सचिव आफैं कागजात लिएर बैठकमा आउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
मधेश प्रदेश सभामा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव उपस्थित भएका थिए ।
छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०८९/८० को रकमान्तर, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रही विभिन्न प्रश्न, स्पष्टीकरण, सल्लाह सुझाव लिनुका साथै आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बताएका छन् ।
