एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कैदी सुपरिवेक्षणमा जेलबाहिरै रहन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कारागारका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल (सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने)मा राख्न सरकारका नाममा गरेको आदेश तीन वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
सरकारले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित कारागारकै प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेका कैदीलाई सुपरिवेक्षणमा कारागारबाट छाड्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्चले पनि त्यस्ता कैदीलाई सुपरिवेक्षणमा छाड्न आदेश गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । मंगलबार यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्यो,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले भने, ‘निर्णयअनुसार प्यारोल अधिकृत सम्बन्धित कारागारका प्रशासकलाई नै तोक्ने भनेको छ । अब सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ । र, प्यारोल सुविधा कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश १ कात्तिकबाटै कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ, प्यारोल अधिकृत तोकिनेछ र सम्बन्धित अदालतको आदेशमा मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राखिनेछ ।
विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तै अधिकृत तोक्ने र कैदीलाई प्यारोलमा पठाउने कार्य हुने बताए । ‘आगामी १ कात्तिकदेखि नै लागू हुने गरी सम्बन्धित कारागारको प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार कारबाही अघि बढाउन अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुन्छ । त्यसपछि अधिकृत तोकिनेछ र मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने कार्य लगत्तै प्रारम्भ हुनेछ ।’
सर्वोच्चले २ मंसिर ०७८ मा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई प्राबेसन वा प्यारोलमा राख्न आवश्यक संरचना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तीन महिनाभित्र विनियोजन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । साथै, सर्वोच्चले मातहतका सबै अदालतमा १५ दिनभित्र प्रोबेसन वा प्यारोल अधिकृत तोक्न पनि आदेश गरेको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सर्वोच्चको दुबै आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन ।
कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने सम्बन्धमा प्यारोल बोर्ड गठन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनअनुसार बोर्डको संयोजक महान्यायाधिवक्ता रहन्छन् भने सदस्यसचिव विभागको महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । सोही बोर्डले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सदर गर्न बोर्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव लिएर गएको थियो । सोही प्रस्ताव मन्त्रालयले सदरार्थ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो ।
फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कैदीले तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको कानुनमा पहिलोपटक कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सजाय भुक्तान अवधिभित्रै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा कैदी कारागारबाहिर रहन पाउँछ । यसका लागि उसले दुईतिहाइ सजाय भने भुक्तान गरिसकेको र आचरण पनि राम्रो हुनुपर्नेछ ।
फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ को दफा २९ मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ तर जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारको हकमा भने यो सुविधा लागू नहुुने फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ ले भनेको छ ।
नयाँ संविधान जारीपछि बनेका मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता जारी भएकै मितिबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर, एकैदिन जारी भएको फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
कार्यविधि नबन्दा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने, सामुदायिक सेवामा परिचालन गर्ने, पारिवारिक मिलान गराउने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेजस्ता कानुनले दिएका सुविधा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्योसँगै कानुनले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सक्ने, कारागारबाहिर जान सक्ने, कैदकट्टा हुन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कार्यविधि नबन्दा कानुनका यी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
मुलुकभरका ७४ कारागारमा असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ हजार नौ सय ५० कैदीबन्दी छन् । जब कि मुलुकका ७४ कारागारको क्षमता १७ हजार कैदीबन्दीको मात्रै छ । यस आधारमा कारागारको कुल क्षमताभन्दा ३९.१७ प्रतिशत अर्थात् १० हजार नौ सय ५० कैदीबन्दी धेरै राखिएका छन् । यो दर आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । किनकि नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष १६.९० प्रतिशतका दरले अपराध बढिरहेका छन् । यसको असर कारागारमाथि नै पर्ने हो । यो अवस्थामा कानुनले व्यवस्था गरेको सुधारात्मक दण्ड सजाय कार्यान्वयनमा आउन सके कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही कम हुने देखिन्छ ।
के हो प्रोबेसन वा प्यारोल ?
प्रोबेसन वा प्यारोल सुधारात्मक दण्ड सजायको एउटा रूप हो । यो सुविधा लिई छुटेका कैदी पूर्ण रूपमा कैदमुक्त भने हुँदैनन् । उनीहरू सरकारले तोकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा कारागारभन्दा बाहिर रहन्छन् । यस क्रममा उनीहरूले श्रम गर्न सक्छन् । पुनर्स्थापित हुन सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् । परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन् । यसका लागि अदालतले तोकेको सजायको दुईतिहाई अवधि भने कैदीले कारागारमै बसेर भुक्तान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, उसको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ । यस्तो कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित अदालतले प्यारोलमा राख्न सक्छ । यस अवधिमा ऊ तोकिएको मापदण्डभित्र रहनैपर्छ । मापदण्ड उल्लंघन गरे उसलाई बोर्डले पुनः कारागारमा फिर्ता गर्न सक्छ ।
कस्ता कैदीले पाउँछन् यस्तो सुविधा ?
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कैदीले तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको कानुनमा पहिलोपटक कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सजाय भुक्तान अवधिभित्रै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा कैदी कारागारबाहिर रहन पाउँछ । यसका लागि उसले दुईतिहाई सजाय भने भुक्तान गरिसकेको र आचरण पनि राम्रो हुनुपर्नेछ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ तर, जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारको हकमा भने यो सुविधा लागू नहुुने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले भनेको छ ।
-1734863004.jpg)
