काठमाडौं । मधेशी आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जातीयको सट्टा वर्गीय आधारमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको मत छ ।
मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आरक्षण नीतिलाई पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जसबाट सबैले सहज अपनत्व प्राप्त गर्नेछन् ।’
सरकारका सबै तह र तप्कामा समावेशी प्रतिनिधत्व गराउने उद्देश्य अनुरुप अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको थियो । यो आरक्षणको व्यवस्था १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि पुनरावलोकन भएको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तका अनुसार अहिलेको आरक्षणको व्यवस्थाबारे आयोगले अध्ययन गरेको थियो । र, त्यो अध्ययनबाट आरक्षणको लाभ लक्षित वर्गले लिन नसकेको पाइएको छ । त्यसैले आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउन सरकारलाई भनेको हो ।
‘०६३/६४ पछि आरक्षण जुन आयो, त्यो जातीय आधारमा आयो । यसको लाभ हुनेखाने वर्गले पायो । लक्षित वर्ग, विपन्न वर्गमा जान नसकेको हाम्रो अध्ययनले देखायो,’ आयोगका अध्यक्ष दत्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले नेपाली समाजमा वर्गीय विभेद भएकाले जातीय आरक्षणको व्यवस्था पुनरालोकन हुनुपर्छ ।’
आयोगले २०७९ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जातीय आरक्षण हटाएर वर्गीय आरक्षणको व्यवस्था गर्न लिखित अनुरोध गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
आयोगले वार्षिक आयको आधारमा नेपाली समाजलाई अति विपन्न, विपन्न, मध्यम, सम्पन्न र सुसम्पन्न भनेर पाँच वर्गमा विभाजन समेत गरेको छ । अब यही विभाजन अनुसार अति विपन्न वर्गलाई आरक्षण दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने आयोगको मत छ ।
संविधान र ऐन संशोधन गर्न सुझाव
मधेशी आयोगले अन्य सबै आयोगहरुमा ‘राष्ट्रिय’ शब्द राखिएको तर मधेशी आयोगको अगाडि नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर ‘राष्ट्रिय मधेशी आयोग’ नाम राख्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
संविधानमा अन्य आयोगहरुमा मधेशी आयोगको व्यवस्था छ । अन्य आयोगहरुबाट अन्य शब्द झिक्नुपर्ने र संविधानमै मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि उल्लेख गर्नुपर्ने वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य संवैधानिक आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै व्यवस्था भए पनि मधेशी आयोगको भने ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयोग असन्तुष्ट छ ।
‘यस संशोधनबाट मधेशी समुदायले राष्ट्रको मूलधारमा समावेश हुनुको गौरव महसुस गर्दै, विभेद र विषमताको न्यूनीकरण भएको अनुभूति गर्नेछन्,’ आयोगले भनेको छ ।
मधेशी आयोगको ऐन २०७४ को दफा ७ संशोधन गरी ‘सिफारिस गर्ने’ को सट्टामा ‘निर्देशन दिने’ शब्द हुनुपर्ने सुझाव समेत आयोगले दिएको छ । ‘यस संशोधनवाट आयोगलाई काम गर्न सहज हुनेछ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राही र लक्षित वर्गमा विश्वासका वातावरण निर्माण भई आयोगहरुको बीचमा एकरूपता र समरूपता प्राप्त हुनेछ,’ आयोगले भनेको छ ।
‘संविधानमै यसका काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिँदैन भने र आयोगलाई यथावत रुपमा राखियो भने यसले वितृष्णता आउँछ, राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पनि पर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष दत्त भन्छन्, ‘त्यसैले कि त यसलाई संविधानबाट खारेज गर्नुपर्छ, होइन भने संविधानमै काम कर्तव्य अधिकारमै उल्लेख गरिनुपर्छ ।’
जनसंख्या नीति पुनरावलोकन गर्न सुझाव
उनका अनुसार सरकारले जनसंख्या सम्बन्धी नीति पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिलेको जनसंख्या नीति गलत भएकाले असन्तुलित अवस्थामा पुगेको भन्दै आयोगले नीति पुनरावलोकन गर्न भनेको हो ।
‘दुई मात्र सन्तान भएकालाई राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सबै व्यहोर्नुपर्छ, तीनवटा सन्तान भएकालाई लेनादेना केही नगर्ने र तीनभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेहरुबाट सरकारले कर लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष दत्त भन्छन्, ‘२०७८ को जनगणनामा जनसंख्या असन्तुलित देखिएकाले जनसंख्याको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
आयोगका अध्यक्ष दत्तले सरकारले अहिले बाँड्दै आएको गरिबको प्रमाणपत्र पनि हचुवाको भरमा बाँड्दै आएको भन्दै त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
-1734961290.jpeg)
-1734949991.png)
-1734961290.jpeg)
