काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा मुख्य कडीका रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सरकारले अघि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० स्वीकृत भएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको पनि एक महिना बितेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि समेत पारित भइसकेको छ । त्यस्तै विधेयकमाथि १६० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये एउटा महत्वपूर्ण र चासोका रुपमा रहेको व्यवस्था हो, शिक्षक भर्ना प्रक्रिया र भर्ना प्रक्रियामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था । यसअघि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम ११ ‘क’ को उपनियम (१) अनुसार शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन जम्मा पदपूर्ति संख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा यस पटक ४९ प्रतिशत विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि आरक्षण छुट्याइएको छ ।
यसअघि ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को दफा ४५ मा उपदफा (१) मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने शिक्षकको पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर ४९ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिला र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समुदाय र वर्गका उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको उपदफा (२) मा महिलामात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शत प्रतिशत मानेर विभिन्न वर्ग र समुदायका महिलाबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने भनिएको छ । जसमा खस आर्य समुदायका महिलाका लागि सबैभन्दा बढी २७.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ । दोस्रोमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिलालाका लागि २५.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै मधेशी महिलाका लागि १५.३, दलित महिलाका लागि १२.७ र थारु महिलाका लागि ६.६ प्रतिशत छुट्याइएको छ । बाँकी मुस्लिम समुदायका महिला, अपांगता भएका महिला र पिछडिएको क्षेत्रका महिलाका लागि चार-चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।
उपदफा (३) मा आरक्षण छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिलाबाहेकको ५० प्रतिशतका लागि पनि छुट्टाछुट्टै समुदाय र वर्गका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५, मधेशीका लागि १९, दलितका लागि १५.५, विपन्न खसआर्यका लागि १० र थारु समुदायका लागि नौ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
यस्तै पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा र मुस्लिम समुदायका लागि पाँच–पाँच प्रतिशत तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत छुट्याइएको छ । विधेयकले विपन्न खस आर्यको परिभाषा पनि गरेको छ ।
विपन्न खस आर्य भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराएसम्मका लागि तोकिएबमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएको खस आर्य समुदायको व्यक्तिलाई परिभाषित गरिएको छ ।
आरक्षणमा उत्तीर्ण हुन नसकेमा अन्य समूहबाट पदपूर्ति गरिने
उपदफा (४) मा आरक्षणभित्र महिलाका लागि मात्रै भनेर छुट्याइएको ५० प्रतिशतअन्तर्गत कुनै समूहको महिलाका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम अंक हासिल गरेर उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा अन्य समूहको महिलाका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर, सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने उम्मेदवारलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै आरक्षणभित्र महिलाबाहेकको ५० प्रतिशत प्रतिस्पर्धामा पनि कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम अंक हासिल गरेर उत्तीर्ण हुन नसकेमा अन्य समूहका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर, सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने उम्मेदवारलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । उपदफा (६) मा भने अर्को समूहबाट पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा त्यसै वर्षको खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ । ऐनको उपदफा (७) मा आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटकमात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (११) मा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक भर्नाका लागि ऐन बन्ने विधेयकमा महिलाका लागि छुट्टै करिब ५० प्रतिशत र थारू समुदायका लागि छुट्टै समूह छुट्याइएको यो पहिलो पटक हो । यस्तै बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा पनि छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव पनि सरकारले पहिलो पटक गरेको छ ।
यो विधयेक जस्ताको त्यस्तै पारित भएर ऐनअनुसार पदपूर्ति भयो भने नेपालको निजामती सेवा पहिलो पटक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ । २०७२ मा संघीयतासहितको नेपालको संविधान जारी भए पनि संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलबीचको असमझदारीका कारण ऐन बन्न सकेको छैन ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षणको, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ । धारा (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने भनिएको छ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ ।
