काठमाडौं । टिकटक एपमा प्रतिवन्ध लगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विदेशीको ठूलो दवाब परेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी दवाबमै परेर टिकटक बन्द गर्नुपरेको संकेत समेत गरिसक्नुभएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै सरकारले टिकटक सहितका चिनियाँ एपहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउने बहाना खोजिरहेको थियो । सबैभन्दा टार्गेटमा थियो टिकटक ।
तर, त्यस बीचमा टिकटकले पनि नेपालमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न औपचारिक नियमनमा आउन प्रयास गरिरहेको थियो । टिकटक बन्द हुनु एक साता अघि टिकटकको सिंगापुर कार्यालयबाट एक प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको थियो । सो प्रतिनिधि मण्डलसँग गृहमन्त्रालयको टोलीले वार्ता समेत गरेको थियो ।
टिकटक मार्फत् अवैध र गैरकानुनी गतिविधि हुन नदिने, त्यस्तो गतिविधि रोक्ने भनेर टिकटकले प्रतिवद्धता जनाएको थियो । गृह मन्त्रालयले कात्तिक १९ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेर टिकटकसँगको वार्ताको बारेमा सार्वजनिक जानकारी गराएको थियो । तैपनि किन प्रचण्ड सरकारले टिकटक प्रतिवन्धित गर्यो ? अहिले यो प्रश्नको जवाफ खोज्न थालिएको छ । अब यसको जवाफ सर्वाेच्च अदालतले समेत खोज्ने भएको छ । टिकटक प्रतिवन्ध गैरकानुनी र असंवैधानिक भनी सर्वाेच्चमा करिब एक दर्जन रिट दायर भएको छ । थप रिट पनि दायर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिटहरुलाई बेग्लाबेग्लै नहेरेर एकमुष्ट हेर्ने तयारी गरेको सर्वाेच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
टिकटकलाई भारत सहित पश्चिमा देशहरुले सत्रुका रुपमा हेर्छन्, किनभने यो चिनियाँ एप हो र यसले पश्चिमी मुलुकहरुका एपलाई पछाडि पारिरहेको छ । भारत र पश्चिमाहरुको कित्तामा उभिन प्रचण्डले टिकटक प्रतिवन्धित गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । प्रचण्ड स्वयंले पनि भारत, वेलायत, युरोपेली मुलुकहरु तथा अमेरिकाको अनुशरण गरेर टिकटक प्रतिवन्धित गरेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल संवत् नयाँ वर्षको दिन अर्थात् भाइटिकाको अघिल्लो दिन प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘सबभन्दा लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरुले’ के गरेका छन् भन्ने अध्ययन गरेर टिकटक बन्द गरिएको बताउनुभयो । प्रचण्डले ‘सबभन्दा लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरु’को हवाला दिनुको अर्थ हो, अब टिकटक पछि अन्य चिनियाँ एपहरुलाई पनि नेपालमा प्रतिवन्धित गरिन सक्छ । किनभने ‘सबभन्दा लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरु’ले चिनियाँ एपहरुलाई प्रतिवन्धित गर्ने गरेका छन् । प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट कथित विकसित र लोकतान्त्रिक देशहरुले जसो गर्छन् नेपाललाई पनि त्यही बाटोमा लगिने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
टिकटक एप बन्द गर्न मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट निर्णय किन गराइयो भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ । विगतमा पब्जी तथा अन्य एपहरु बन्द गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको थिएन, विभिन्न सरकारी निकायको निर्णयको आधारमा बन्द गरिएको थियो । पश्चिमा जगतलाई खुसी पार्न र देखाउनकै लागि प्रचण्डले टिकटकमाथि प्रहार गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गराएको बताइन्छ ।
विगतको नजीरलाई हेर्ने हो भने टिकटकमाथिको प्रतिवन्धलाई सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी घोषित गर्न सक्छ । किनभने पब्जीमाथिको प्रतिवन्ध अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । त्यही नजिरको आधारमा टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध पनि अदालतले फुकुवा गर्न सक्छ । तर, प्रचण्ड निकट नेताहरु भने टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा नगर्न सबै सेटिङ मिलिसकेको र अदालतबाट सरकारकै पक्षमा निर्णय आउने बताइरहेका छन् ।
प्रचण्डको चाहना अनुसार नै टिकटकमाथि प्रतिवन्ध कायम रह्यो, अदालतबाट पनि फुकुवा भएन भने प्रचण्ड सरकारले विभिन्न एपहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भने पूरै इन्टरनेटलाई आफू अनुकूल चलाउन सक्छ । यस्तो अवस्था आयो भने नेपालमा मौलिक हक र लोकतान्त्रिक अधिकार नै खतरामा पर्न सक्छ । सर्वसाधारण जनताले बोल्ने मञ्चका रुपमा रहेको टिकटक बन्द गरेर मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संविधान, मौलिक हक र लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताउनुभएको छ ।
-1738231009.jpg)
