नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले आक्रोश पोखेका छन् । प्राधिकरणको अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी अन्यायमा परेको वीरगञ्जका व्यवसायीको भनाई छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभा कक्षमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले नेपाल सरकार, उद्योगी र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई प्राधिकरणले बिगार्न खोजेको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. सुवोध कुमार गुप्ताले उद्योगलाई कुनै पनि बेला ताला लगाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले बंगलादेखको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यहाँ चौबिसै घण्टा उद्योगहरु सञ्चालनमा हुन्छन्, यहाँको कुनै टुंगो छैन । जबसम्म उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुँदैनन्, तबसम्म देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन ।’
सरकारले कुनै सहुलियत र व्यवस्था नदिँदा पनि उद्योग सञ्चालन गरेर लाखौ जनतालाई रोजगार दिइरहेका नीजि क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका डा. गुप्ताले बताए । अहिले प्राधिकरणले गरेको निर्णय ५ वर्ष अघि किन गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । साथै अहिले उद्योगीहरुको विद्युत महसुलमा दण्ड र जरिवाना मात्रै ६० प्रतिशत रहेको भन्दै त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनको माग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सक्रिय रुपमा काम गरीरहेको हुँदा एक साताभित्र निकास निस्किन सक्ने उनको भनाई छ ।
वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका ८ वटासहित देशैभरका २७ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेको खबरले निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले बताए । लाइन काटेर समस्या समाधान हुनुको साटो झनै समस्याले बिकराल रुप लिने अग्रवालको भनाई छ । उनले सबै सरोकारवालाको सहभागितामा समिति बनाई आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले सुझाव दिए । २४ घण्टा भित्रै काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्नुपर्ने उनले माग गरे । लाइन जडान नगरेमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाyट खपत गरेको महशुल तिर्न तयार भएपनि उपभोग नै नगरेको विद्युतको महशुल जर्बजस्ती तिराउन खोज्नु अन्याय भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले विद्युत महशुल तिर्दैनौ, कहिलै भनेका छैनौ र भन्ने पनि छैनौ । तर उपभोग नै नगरेको महशुल तिराएर हामी उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय गर्न खोजिएको छ, यो हामी कदापी हुन दिँदैनौ ।’, अग्रवालले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको भन्दै संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले चिन्ता व्यक्त गरे । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाउनुका साथै अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको उनको बुझाई छ ।
लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट लोडशेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीको भनाई छ । यद्यपी सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काम मात्र गरिरहेको संघका महासचिव आशिष लाठले बताए । लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा भइसकेपछि पनि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाउँदा विवाद उत्पन्न भएको लाठको भनाई छ ।
लाइट काटिएका उद्योगमा पुनः विद्युत जडान नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका ती उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुन सक्ने र यसो भएमा त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन सक्ने वीरगञ्जका उद्योगीहरुले संकेत गरेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगै बारा उद्योग वाणिज्य संघ, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले पनि सयुँक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर विद्युत प्राधिकरणको नीति सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
-1737642281.jpeg)
