छात्रालाई लक्षित गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले गरेको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि खरिद भएका साइकलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशका छात्राहरूलाई विद्यालय जान भनी कम्पनी नखुलाई खरिद गरिएको साइकल खरिदमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासबाट यस्तो फैसला आएको हो । फैसलामा मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरकाका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गर्दै तीन–तीन महिना कैद फैसला भएको छ । साथै, दुवैलाई दश–दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको पनि फैसला भएको छ ।
उक्त इजलासले चौथो दिनको सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको हो । ८ माघदेखि लगातार तीन दिनसम्म सुनुवाइ भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा एकै मितिमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो। १८ साउन ०७९ मा ती मुद्दा दायर भएका थिए।
पहिलोमा यामप्रसाद भुसाल, भगवान झा, राजाराम मण्डल, रामस्वार्थ महतो, जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाल, श्री ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड प्रतिवादी थिए ।
भुसाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव हुन् भने झा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख हुन्। यसैगरी, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। यसमा भने सबैले सफाइ पाएका छन्।
यसैगरी, अर्कोमा भगवान झा, दिलीपकुमार प्रधान, सुरेन्द्रकुमार कर्ण, राजाराम मण्डल प्रतिवादी थिए। उनीहरू चारैले मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनियतपूर्ण भूमिका खेलेकाले मुद्दा चलाएको थियो।
-1730438716.jpeg)
-1730436230.jpeg)
