वीरगन्ज । जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार ढल्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै सरोज कुमार यादवको मुख्यमन्त्री पद सङ्कटमा परेको हो । जसअनुसार माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने सो पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ ।
माओवादीबाट उद्योग मन्त्री बनेका युवराज भट्टराई (समीर) ले केन्द्रको निर्देशनअनुसार पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको र सोहीअनुसार आज आफूसहित दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताए । यस्तै एमालेले पनि आजै सरकारबाट बाहिरिनेबारे निर्णय लिने बताइएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दल माओवादी र एमाले संयुक्तरुपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
यही वैशाखको पहिलो साता नयाँ समीकरण अनुसार लिइएको विश्वासको मतमा मुख्यमन्त्री यादवलाई ६१ जना प्रदेश सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।
माओवादी र एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादीका ९ र एमालेका २४ सांसदको समर्थन फिर्ता हुन जान्छ । अर्थात् यो २ वटै दलको ३३ जना प्रदेश सांसद सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छन् । यद्यपि, सरकार चलाउन ५४ जना प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसकारण यी दुई वटै दल समर्थन फिर्ता लिँदा अंकगणितीय कारणले सरकार अल्पमतमा पर्न जान्छ ।
अब कसले बनाउँछ सरकार ?
केन्द्रमा जसपा नेपाल विभाजन भएपछि त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ मधेस सरकारमा परेको हो । जसपा नेपाल विभाजन भएपछि त्यसलाई ‘गोल्डेन चान्स’ ठान्दै प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरू माओवादी र एमालेले नयाँ सरकार निर्माण गर्ने गृहकार्यमा लागेका थिए ।
सोहीअनुसार कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने सवालमा तारन्तार यी दुबै दलहरुबिच आन्तरिक छलफल हुँदै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कसको नेतृत्व भन्नेमा ठोस सहमति जुटिसकेको छैन ।
एमालेका संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले पहिला एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको दाबी गरे । त्यसकारण एमाले समर्थन फिर्ता लिन लागेको उनको तर्क छ ।
यस्तै माओवादीले पनि एमाले, जनतम, लोसपा, एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर नयाँ सरकार बनाउने रणनीतिमा लिएको बताइएको छ । यद्यपि, लोसपाले अहिलेसम्म सरकारमा जाने/ नजानेबारे कुनै टुङ्गो नलगाएको लोसपा मधेश प्रदेशका नेता जितेन्द्र सोनलले बताए ।
माओवादीसँगै एमाले, जनमत,लोसपा र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भए क्रमशः ९, २४, १३, ८ र ७ जना सांसदको समर्थन पुग्न जान्छ । अर्थात् नयाँ सरकार गठनका लागि ६१ जना सांसदको समर्थन हुन जान्छ, जुन आवश्यक भन्दा बढी हो ।
