बिरगंज, जेठ ११
लेखक : रामनरेश प्रसाद यादव
एनसिई नेपाल जिल्ला संयोजक,पर्सा
विश्व समुदायमा सर्वस्वीकार्य वाक्यांशहो “Education is the light of life” शिक्षले नै समाजलाई गतीशिल र सिर्जनशिल बनाउंछ । शिक्षा बालबालिकाको नैर्सगिंक तथा जन्मसिद्ध अधिकार हो । शिक्षा विना मानवजीवन अधुरो हुन्छ । नगारिक लाई आत्मनिर्भर , सिर्जनशिल, ब्यवहारिक बनाउन शिक्षाले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हामीकोही नकार्न सक्दैनौ । तसर्थ शिक्षाको विकास र त्यसको उपादेयिता त्यस देशको शिक्षा सम्बन्धि कानुन र नितिमा भर पर्दछ । तसर्थ हाम्रो देश जस्ता विकासोन्मुख देश शिक्षामा किन यति पछाडि छ । सरकारले ब्यवस्था गरेको सामुदायिक र निजि विद्यालयहरुले किन यति ठुलो भिन्नता देखि रहेको छ त । एक अर्थमा निजि संस्थाहरु जो शिक्षा संग सरोकार राख्छन् त्यो त देश को बालबालिकाहरुको अवस्था तथा देशको परिवेश अनुसार सामुदाय मुखि हुनु पर्ने हो कि होइन् । यस सम्बन्धमा चाही गर्नु पर्ने आवश्यकता म महसुस गरेको छु ।
संघिय सरकारले संघिय संसद मार्फत अनिवार्य र निःशुल्कशिक्षा सम्बन्धि ऐनलाई समर्थन गरे कैहो । तर निजि र बोडिङ्ग स्कुलका संगठनहरुले नयां कानुनको आलोचना र विरोध गरेको कसै संग छुपको छैन् । भने कानुनलाई शंसोधन गराउन निजि विद्यालयहरुको छाता संगठनहरु विरोध गरी सरकारलाई आन्दोलनको धम्की दिन्छन् । बास्तवमा यो अवस्था सिर्जना किन हुन्छ । यस बारे थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु ।
सरकारका मातहतका मन्त्रालयले निजि विद्यालयहरुको अनुगमन गरिरहेको देखिन्छ । अत्यधिक शुल्क लिने संस्थाहरुको बारेमा बार्षिक , प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । तर नियम उल्लंघन गर्ने एकल निजि विद्यालयहरुको विरुद्ध सरकारले कुनै कारवाहीगर्न सकेको छैन । शिक्षाको ऐन कानुन बमोजिम दिने छात्रवृति कस्ता र कुन वर्गका बालबालिकाहरुलाई दिई रहेको छ वा छैन त्यसबारे पनि सरकार मौन देखिन्छ ।सन २०११ मा सरकारले पेश गरेको निजि विद्यालयहरु कर निजि विद्यालयहरुको छाता संगठनको विरोध को कारण रद गरियो । निजि विद्यालयहरुले ले सन् २०१२ सर्बोच्य अदालतले ३ बर्षको लागि बृद्धि शुल्कमा रोक लगाउने आदेशलाई पनि अस्वीकार गरेको दृष्टान्त भुल्न सकिदैन ।
शिक्षा विज्ञहरुको भनाई छ कि यस संस्थाको विगतको ब्यवहार उनीहरुले सरकारी नियमहरुलाई निरन्तर खोेज गर्ने कामले यसरी निजिशिक्षा क्षेत्र उनीहरुको संस्थामा झन झनशक्तिशाली हुदै गएको इतिहास छ । निजि विद्यालयको संख्या र विद्यार्थी भर्ना रिन्तररुपमा बृद्धि रहेको पाईन्छ । सरकारले सन् १९७१ मा सबै विद्याँलय र निजि विद्यालयहरुको राष्ट्रियकरण गरि सकेको छ ९बर्ष पछि सन् १९८० मायसको पठयक्रम उल्टाईयो र पहिलो पटक नाफामुखि विद्यालयहरुको ढोकाखुल्यो । त्यस बेला देखि नै संस्थागत विद्यालयहरुको विस्तार निरन्तर भई रहेको छ ।
आजनिजि स्कुलहरुको देशको शिक्षा प्रणालीमा १९छ हिस्सा छ । वितमन्त्रालयको आर्थिक सर्बेक्षण बमोजिम देशमाकुल ३५६०१ विद्यालयहरु मध्ये ६५६६ निजि विद्यालयहरुको स्वामित्व छ ।
एक स्वतन्त्र अनुसंधानकर्ता तथात्रि.वि.वि.का एक प्राध्यापक श्री विमय कुसयितले भनेका छन् । कि “मैले सोचे कि अनिवार्य र निःशुल्कशिक्षा ऐन मार्फत सरकारले निजि विद्यालयहरुको बृद्धि र सार्वजनिक
