काठमाडौँ । २०७९ को निर्वाचनपछि संघमा चार पटक राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइसकेको छ । संघमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिँदै आएको छ ।
हालै संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाएका छन् । सोही समीकरणका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सातै प्रदेशमा भागबण्डा टुङ्गो लागेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । यद्यपि बिहीबारसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्यमा पुरानै गठबन्धनको सरकार कायमै छन् ।
सहमतिअनुसार सात प्रदेशमध्ये कांग्रेसले तीन, एमालेले तीन र जनमत पार्टीले एक प्रदेशको नेतृत्व लिने छन् । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई नै कांग्रेस–एमालेले निरन्तरता दिइसकेका छन् ।
कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।
अहिले कोशी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । बागमती र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकीमा कांग्रेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार छ ।
प्रदेश सभाको अंकगणित अनुसार कांग्रेस–एमालेलाई सरकार गठन गर्न कुनै समस्या छैन । तर सबै प्रदेशले संघको निर्णय कुरेर बसेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
अदालतको पूर्णपाठ कुर्दै कोशीका मुख्यमन्त्री
सुरुदेखि नै संवैधानिक र कानुनी झमेलामा फसेको कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे मुख्यमन्त्री हिक्कमकुमार कार्की अन्योलमा देखिएका छन् । संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की संघमा समीकरण बदलिएसँगै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्
मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको पूर्ण पाठ अझै आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संवैधानिक सङ्कट आउने हो कि भन्ने चिन्तामा मुख्यमन्त्री कार्की छन् । त्यसैले संघमा सत्ता समीकरण बदलिए पनि तत्काल सरकार नछाड्न उनले माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।
‘संविधानको १६८(५) बमोजिम कोशीमा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाको पूर्णपाठ आएको छैन । हामीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभा रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा अन्योल छ’, आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पनि संघमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएर केही फरक पर्दैन । तत्काल सरकार नछाड्नु भनेकाले हामी सरकारमा बसिरहेका छौँ ।’
मुख्यमन्त्रीले नै सरकार छाड्न भनेको खण्डमा आफूहरू जुनसुकै बेला बाहिरिने उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेकै भागमा परेकाले सरकार पुनर्गठन गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर संवैधानिक सङ्कट नआउने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छन् ।
यस प्रदेशमा निर्वाचन लगत्तै माओवादीको समर्थनमा कार्की संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संघमा माओवादी–कांग्रेसबिच समीकरण बनेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
संविधान विपरीत सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी दुई–दुई पटक थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । थापाको नियुक्तिलाई लिएर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । दुवै पटक कार्कीले मुद्दा जिते तर संसदबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
चौथोपटक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका आङ्बोलाई चुनौती दिँदै विपक्षी एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हात पारेका थिए ।
गत फागुन २१ गते संघमा फेरि माओवादी–एमालेबिच गठबन्धन भएपछि केदार नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपश्चात् संविधानले दिएको ३० दिनको समय गुजारेका केदारलाई अपदस्थ गरी वैशाख २६ गते एमालेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत गएका केदारको मुद्दामा सर्वोच्चले असार ११ गते रिट जारी नहुने फैसला गरेको थियो ।
कोशीमा केन्द्रीय गठबन्धन बमोजिम सरकार गठन भएमा संविधानको धारा १६८(२) मै फर्किने कि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९ र जसपाको १ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ७० सांसद छन् । यो मत प्रदेश सभाको कुल मतमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी हो ।
अघिल्लो गठबन्धनबाट सभामुख हात पारेको राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको पाँच सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी कुल १७ सांसद छन् ।
मधेसमा बल्लतल्ल कांग्रेसको साथ
अघिल्लो पटक पूरै कार्यकाल एउटै मुख्यमन्त्रीले बिताएको मधेस प्रदेशले यसपटक डेढ वर्षमै दुई वटा सरकार झेलेको छ । सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए ।
संघमा चारपटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदासमेत विश्वासको मत पाउन सफल भएका उनी अन्ततः पार्टी विभाजन भएपछि पदमुक्त भए ।
यादवपछि जनमतका नेता सतिशकुमार सिंह जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एक महिना नपुग्दै सिंहको सरकार धरापमा परेको थियो । यद्यपि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले सिंह नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतसँगै एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले समर्थन गरेका छन् । तर आफूले दाबी गरेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा जान कांग्रेस मानेन । केन्द्रमै यसबारे छलफल भएर बिहीबार बल्ल कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व भएको छ ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जपाका १३, लोसपाका ९, नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक सांसद छन् । विपक्षमा जसपा नेपालका १९, माओवादी ९, एकीकृत समाजवादी ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक सिट छ ।
असार २२ गते मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत, एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
विश्वासको मतको सामना गर्दै बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
जम्मकट्टेल अल्पमतमा रहे पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । विश्वासको मतको तयारीका विषयमा उनले बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए ।
यता कांग्रेसभित्र संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबिच सरकारको नेतृत्व लिन हानथाप छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभए वा दलको नेता परिवर्तन नभएको खण्डमा लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
११० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको बागमतीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७ गरी ६४ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीको २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ गरी कुल २८ मत छ । १२ सिट रहेको राप्रपा, ३ सिट रहेको नेमकिपा र २ सिट रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी अहिलेसम्म कुनै गठबन्धनमा खुलेका छैनन् ।
ढुक्क छन् गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् ।
केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन कायम रहँदा नै मुद्दा हालेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका उनले यतिबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेकाले अझ अनुकूलता महसुस गरेका छन् ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेमा २२, नेसपा र स्वतन्त्र एक÷एक गरी कुल ५३ सांसद सत्ता पक्षमा हुने देखिएको छ । दुई सांसद रहेको राप्रपा कुन कित्तामा लाग्छ भन्ने प्रस्ट नहुँदा विपक्षमा माओवादीको ८ सिटमात्रै छ ।
कर्णालीमा छैन तनाव
डेढ वर्षमा दुई पटक सरकार फेरबदल भएको कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले कुनै समस्या देखिएको छैन । तर केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार पुनर्गठन भइसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले भने, ‘केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि यहाँ फेरबदल भएको छैन । पछि के हुन्छ, पछि नै कुरा गरौँला ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार छोड्न नभनेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बताए । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग थप छलफल भएपछि निर्णय लिने उनले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले सरकार छोड्नोस् भनेका छैनन् । हामीले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ । सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने सहमतिको सरकार बन्न पनि सक्छ । अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो भने जुनसुकै बेला सरकार छोडिन्छ’, शर्माले भने ।
कँडेलकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना कम छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कँडेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रको उथलपुथलसँगै कर्णाली सरकारसमेत अछुतो रहन सकेन ।
माओवादी–एमालेको पछिल्लो गठबन्धनका आधारमा शर्मा पदमुक्त भएका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको १५ र एमालेका १० गरी कुल २५ सिट रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई सरकारको निरन्तरताका सवालमा कुनै तनाव देखिँदैन । विपक्षमा माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको १ गरी १४ सिट छ । राप्रपाको स्थिति खुलेको छैन ।
राजीनामा दिनेबारे महरा आन्तरिक छलफलमा
फागुन २१ गते बनेको माओवादी–एमाले गठबन्धन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भएका थिए । केन्द्रीय सत्ता फेरबदलसँगै पद धरापमा परेपछि उनी अन्योलमा छन् ।
असार २० गते सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । यद्यपि बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिने कि संविधान अनुसार संसदमा फेस गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको प्रदेशका माओवादी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।
‘हामीसँग सरकार बनाउने बहुमत छैन । समीकरण फेरबदल भएपछि राजीनामा दिने कि संसदमा फेस गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । ढिला नगरी निकास दिन्छौँ’, उनले भने ।
लुम्बिनीमा सुरुमा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी–कांग्रेस समीकरण बनेसँगै उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । दोस्रोपटक फेरि माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि चौधरी पदमुक्त भएका थिए ।
पछिल्लो गठबन्धन अनुसार लुम्बिनी एमालेको भागमा परेपछि फेरि गिरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको २९, कांग्रेसको २७, नाउपाको ४, लोसपा, जसपा र जपाको तीन÷तीन सिट छ । विपक्षमा माओवादीको १० र एकीकृत समाजवादीको एक सिट छ । यस्तै राप्रपाको ४, राजमो र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।
सुदूरपश्चिममा अन्योल
सुरुदेखि नै किचलोमा फसेको सुदूरपश्चिम कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि स्थायित्व हुने अपेक्षामा छ । सहमति अनुसार यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ ।
डेढ वर्षको अवधिमा केन्द्रमा आएको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै सुदूरपश्चिममा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । माओवादी–एमालेबिच सुरुमा भएको सहमति अनुसार एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर ७ सिट रहेको नाउपाले समर्थन नगर्दा उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।
दोस्रोपटक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए । तेस्रोपटक केन्द्रमा माओवादी–एमालेबिच गठबन्धन भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । भागबण्डा अनुसार एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व लिएको सुदूरपश्चिममा वैशाख ६ गते दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
पछिल्लो सत्ता समीकरणका कारण दुई महिना नपुग्दै उनको पद धरापमा परेको छ । तर मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । बजेट शून्य हुने स्थिति नभएको खण्डमा सहमतिमै सरकार छोड्न सक्ने उनले सङ्केत गरे ।
‘अहिले एमालेकै प्रदेश प्रमुख छन् । अर्थमन्त्री पनि एमालेबाटै भएकाले हामीले बजेट शून्यको अवस्था नओस् भन्ने चाहेका छौँ । यस विषयमा प्रदेश प्रमुख लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं । सहमतिमै सत्ता हस्तान्तरण गर्न हामीले चाहेका छौँ । उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी सत्तामा बस्दैनौँ’, उनले भने ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको १८, एमालेको ११ सिट गरी जम्मा २९ सिट छ । विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको ११, एकीकृत समाजवादीको ४ गरी कुल १५ सिट छ । राप्रपा र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट रहेको छ । कांग्रेसबाट पूर्वमुख्यमन्त्री शाह नै मुख्यमन्त्री बन्ने कि अन्यलाई बनाउने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।
कांग्रेस–एमालेले संघदेखि प्रदेशसम्म दुई तिहाइ पुर्याउन साना दललाई पनि समेट्ने कसरत गरेका छन् । संघमा ओली सरकारलाई जसपा, लोसपा लगायत साना दलले समर्थन गरेका छन् । आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका उनले नाउपा, जपा लगायत दललाई समेट्ने तयारी गरेका छन् । केन्द्रमा चार र सुदूरमा ७ सिट रहेको नाउपामा संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिच विवादले सो दलको ‘बार्गेनिङ पावर’ पछिल्लो समय घटेको छ ।