बीरगंज । गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलीको अन्त्यका लागि सरकारी तवरबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । बुधबार पशुकल्याण अभियन्ता, कानुन व्यवसायी, सरकारी अधिकारीहरूबिच भएको एक छलफल कार्यक्रममा आगामी मंसिरभर लाग्ने गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलीको अन्त्य गर्नका लागि सरकारी तवरबाट नै पहल गरिनु पर्ने आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले पशुबलीको विकल्पमा फुलप्रसाद चढाउने, बालबालिका र मासु उपभोग नगर्नेको व्यक्तिको मनोबल बुझेर बली दिन निरुत्साहित गर्ने, सरकारी निकायको लोगो प्रयोग गरी जनचेतना फैलाउनु पर्ने, जनचेतनाका लागि सरकारी निकायले सूचना टाँस गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पशु कल्याणसँग सम्बन्धित परमादेश र निर्देशन कार्यान्वयन हुने श्रेष्ठको तर्क थियो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहले अदालतले दिएको फैसला सामाजिक तथा धार्मिक कारणले कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको भूमिका रहने उनले उल्लेख गरे । सिंहले निर्देशनालयमा पशुकल्याणसँग फैसला कार्यान्वयनका लागि १८० निवेदन परेको बताए । ‘सके बली निर्मूल पारौँ, नसके न्यूनीकरण गरौँ’, उनले भने, ‘बली दिँदा २० वटा मापदण्ड बनाइदिएँ यसले बलीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।’
पशु कल्याण अभियन्ता स्नेह श्रेष्ठले पशु क्वारेनटाइन बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । योसँगै जनचेतनामूलक स्थानीय भाषाको सूचना प्रवाह गर्न उनले सुझाइन् । पशु बलीको सट्टामा रकम दिएर पनि भाकाल पूरा गर्न सकिने स्थानीय तहले निर्णय समेत गरेको उनले बताइन् ।
अधिवक्ता राम कृष्ण बन्जाराले पशुबलीका कारणले स्थानीय बासिन्दाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी सास्ती खेपेको उल्लेख गरे । उनले पशु बली दिँदा सो क्षेत्र आसपास प्रदूषण फैलिएर वान्ता, झाडापखला, हैजा जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिने तर्क राखे । यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनले सुझाए ।
पशु क्वारेनटाइन महाशाखाका अधिकारी हरिसिंह भट्टले क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाकर्मीको आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले गढीमाई मेलामा दिइने बली सामाजिक र धार्मिकसँग जोडिएकाले पशुवस्तुमा रोक लगाउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीको माग गरेका हुन् ।
सोही छलफल कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाए । उनले बारा जिल्लामा पर्ने १६ वटा स्थानीय तहमा बलीबारे सचेतना फैलाइएको दाबी गरे । वातावरण प्रदूषण हुनबाट रोक्न नुन, चुन र खाल्डोको व्यवस्था गर्दै आएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले पशुबली मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले आफू संवेदनशील रहेको बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. सूर्य प्रसाद पौडेलले गढीमाई मेलामा दिइने बलीको अनुगमन गर्ने समिति गठन भइसकेको बताए । पौडेलले पशु ओसारपसारका लागि दिइने प्रमाणीकरणमा कडा गरिने उल्लेख गरे । विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरेर प्रसार प्रसारका लागि पहल गरिने उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाए ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशात्मक र परमादेशको आदेश
सर्वोच्च अदालतले २०७३।०४।२० मा पशु कल्याणसँग सम्बन्धी निर्देशात्मक आदेशमा चार वटा बुँदा र परमादेशको आदेश ५ बुँदा जारी गरेको थियो ।
(अ). निर्देशात्मक आदेश
क. सामाजिक संरचना र सन्दर्भ, मानिसको आस्था, सांस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समय सीमाभित्र पशु बलि दिने प्रथा समाप्त गर्न (बन्द गर्न) रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु र पशु बलि प्रथाको अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रबन्धसमेत मिलाउनू,
ख. उपर्युक्तअनुसार बलि प्रथा रोक्नका लागि व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने कार्य सञ्चालन गर्नु तथा निश्चित समय सीमा तोकी बलि प्रथाको अन्त्य गरिने सूचना÷सन्देश प्रचारप्रसार गर्नु गराउनू,
ग. उपर्युक्तअनुसार बलि दिने कार्य बन्द हुने अवस्थासम्मका लागि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बलि दिने कार्यमा नियन्त्रण कायम गरी क्रमिक रूपमा यसको मात्रा घटाउँदै लैजाने उपाय स्वरूप बलि दिनेबाट संस्थागत रूपमा आकर्षक दस्तुर असुल गर्ने, प्रक्रियागत सर्तहरू निर्धारण गर्ने, बलि दिन पाउने अधिकतम पशु सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, बलि दिने पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने, अस्वस्थ वा बिरामी पशुपन्छीलाई बलि दिन नपाउने, खुल्ला ठाउँमा सार्वजनिक तवरबाट बलि नदिने जस्ता आवश्यक र उपयुक्त सर्तहरू निर्धारण गरी, निरोधात्मक उपायहरू अपनाई बलि दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै लैजानू,
घ. पशु अधिकारलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरी पशुपन्छी उपरका सबै प्रकारका निर्दयी व्यवहारमा नियन्त्रण कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले पशु अधिकारको प्रत्याभूति दिन, पशु कल्याणको प्रबन्ध गर्न र नेपाली समाजमा पशुपन्छी उपर हुने गरेका सबै प्रकारका कुर, बर्बर, निर्दयी वा अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गर्न अन्य मुलुकका प्रचलन समेतको अध्ययन गरी हाम्रो सामाजिक सन्दर्भ अनुकूल उपयुक्त कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनू ।
(आ). परमादेशको आदेश
पशु बलि दिने प्रचलन बन्द गर्ने सम्बन्धमा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दा माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका विषयमा देहायबमोजिम गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी गरिएको:
क. बलि दिने क्रममा वा बलिका लागि पशुपन्छीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशुपन्छी उपर कुर बर्बर, निर्दयी व्यवहार हुन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्नेलगायत अन्य जो चाहिने थप संयन्त्र खडा गरी कार्य सञ्चालन गर्नु, गराउनू,
ख. विधायिकाबाट १७ वर्ष पहिले निर्माण भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट १० वर्ष पहिले निर्देशात्मक आदेश जारी भएकोमा अहिलेसम्म पनि उक्त ऐन प्रारम्भ गर्ने तर्फ संवेदनशीलता नअपनाई उदासीनता कायम राखिएको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिन आएकाले अब यस सम्बन्धमा जे जो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ मिलाई उक्त ऐनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भए गरी सो ऐनलाई अविलम्ब पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनू,
ग. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ बमोजिम विदेशबाट पैठारी गरिने पशुको क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समेतका कार्यलाई अनिवार्य, भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउनु, यसका लागि आवश्यक नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट खडा गर्नेलगायत आवश्यक नियमनकारी संयन्त्र खडा गरी चुस्त सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनू
,घ. गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बलि दिइएका पशुपन्छीको मासु लगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नु, मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्नु तथा गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा बलि दिइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनू र
ङ. पशु बलि दिने दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पुग्ने गरी सरकारका तर्फबाट कुनै कार्य नगरी त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु, गराउनू ।
-1731904554.jpg)
