अमेरिका । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले विं.सं. २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताउनुभएको हो ।
सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्त्व बुझेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि समृद्धि मुख्य रूपमा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रमा नै केन्द्रित रहेको तथा गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तो विभेद हटाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढवा दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मेहनत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा समस्या छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै यी प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको मारमा देश परिरहेको यथार्थ सुनाउनुभयो ।
उहाँले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएकाले न्यायका लागि आह्वान गर्नुभयो ।
विश्वभर निराशा, विभाजन, शङ्का, घृणा र वैरभाव बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र कूटनीतिक प्रयासबाट नै रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन र मध्यपूर्वलगायत देशका द्वन्द्व समाधान गर्न सकिनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
द्वन्द्व समाधानका लागि दुवै पक्षले सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिमानाभित्र रहेर शान्ति एवम् सुरक्षित रूपमा सहअस्तित्वको भावनाका साथ मिलेर बस्नुपर्ने नेपालको धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
