काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले रोजगारदाता कम्पनी छाडेर हिँड्नुको साथै वैध आवासीय भिसा नभएका (कागजानविहीन) विदेशी श्रमिक र मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा (सोस्को)को दायराभित्र ल्याएको छ ।
सन् २०१९ देखि मलेसियाले नेपाल सहित विदेशी श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको थियो । तर, कागजातबिहीन विदेशी श्रमिक र पीडित परिवारलाई थप आर्थिक सुरक्षा दिने गरी सामाजिक सुरक्षाको योजना ल्याएको थिएन ।
मलेसियमा चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार नेपालीलाई मलेसियाले लिएर गएको थियो । आउँदो डिसेम्बर, २०२४ सम्म मलेसियामा कार्यरत सबै श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिइएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि एउटा ठूलो प्रगति भएको जनाएको छ । ‘मलेसियामा यो निकै ठूलो प्रगति हो । यसले कुनै खास राष्ट्रियताबीच भेदभाव गरेको छैन । मलेसियामा समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढाँचा स्थापना गर्न यसले मद्दत गर्नेछ’, आइएलओका सामाजिक सुरक्षा विज्ञ साइमन व्रिम्बलकोम्बेले भने, ‘यो नीतिले सामाजिक सुरक्षाको कोही पनि पछाडि नपरुन भन्ने संकल्पलाई पुरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले नेपालीसहितको विदेशी श्रमिकको रोजगारसँग सम्बन्धित तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । जसमा कार्यस्थल दुर्घटनामा परी घाइते तथा मृत्यु भएमा सुविधाहरू दिइनेछ । मलेसियामा हरेक वर्ष सरदर चारसय नेपालीको रोजगारजन्य दुर्घटना र रोग लागेर मृत्यु भइरहेको छ ।
श्रमिक बेरोजगार भई अर्को रोजगार नपाएसम्मको अवधीमा बेरोजगार भत्ता पाइनेछ । कागजात विहीन अवस्थाका श्रमिकले उपचारको सुविधा पाउनेदेखि आफ्नो मान्छेको मृत्यु भई आर्थिक सुरक्षा जोखिममा परेका पीडितका परिवारका सदस्यलाई मासिक तलबको तीन तिहाई रकम दिइनेछ । यसले बिरामी वा अशक्तताका कारण काम गर्न नसक्ने श्रमिकहरूलाई समेटको छ ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासका अनुसार मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नेमा कागजात विहीन नेपाली श्रमिक हुन् । यी श्रमिकहरू बिरामी परेमा सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । श्रमिकको मृत्यु भएमा स्वदेशमा शव पठाउने जिम्मा रोजगारदाता कम्पनीले लिने गरेको छैन । मलेसिया आफ्नै लागि कागजातविहीन श्रमिक सबैभन्दा बढी टाउको दुखाई बन्दै आइरहेको छ ।
आइएलओका अनुसार विदेशी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्नुले आप्रवासी श्रमिक र तिनीहरूका परिवारको लागि सुरक्षा जाल प्रदान गरेको जनाएको छ । पीडित पारिवारमा आर्थिक बोझ कम गर्छ । विदेशी श्रमिकको उत्पादकत्वमा थप सुधार ल्याउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाको लागि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकको तलवबाट ०.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा योगदान गर्नुपर्छ । यो श्रमिक आफैले गएर प्रणालीमा योगदान गर्ने होइन । रोजगारदाताले नै जम्मा गरिदिने हो ।
मलेसियाका लागि पूर्वश्रम काउन्सिलर दीपक ढकाल आप्रवासी श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षामा प्रशासनिक सरलतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको योजना जे जति दिइएको छ, यो प्रभावकारी रुपमा श्रमिकले पाउन मलेसियाले प्रशासनिक सेवालाई सरल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलेसियाले हरेक श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा पाउने सुनिश्चिता भने गर्न जरुरी छ ।’
-1737040151.jpg)
