काठमाडौं , ५ कात्तिक। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटबारे चलेको हल्लामा सत्यता नरहेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । सोमबार कपिलवस्तुमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेला सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी फुटको प्रसंग हल्ला मात्र भएको बताएका हुन् ।
तर त्यही सम्बोधनमा पार्टी फुटे त्यसको पनि सामना गरेर जानुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरे । ‘पार्टी फुटको कुरा हल्ला हो, तर फुटेछ भने आकाशै खस्दैन, हिम्मतका साथ सामना गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने । यसरी पार्टी एकढिक्का हुनेमा अध्यक्ष आफैं ढुक्क नदेखिनुबाट पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् पार्टी विभाजनको एकीकृत समाजवादीमा ठूलै डर छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल अगाडि बढाएर यो पार्टीभित्रको डर अझ बढाइदिएका छन् । बालुवाटारमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित नेताहरुसँग आइतबार मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका नेताहरुको कुराकानी भएको थियो ।
सम्वादको एउटा विषय अध्यादेश नै थियो । यद्यपि अध्यादेश ल्याउनुअघि थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा नेताहरु रहेको स्रोत बताउँछ ।
यसरी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री सक्रिय हुँदा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सकेसम्म सम्भावित संकट टार्ने प्रयत्नमा छन् । माधव नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेरै अध्यादेशबारे कुराकानी गरेका थिए ।
गत बिहीबार मात्र महासचिव घनश्याम भूसालले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सिंहदरबारमै कुरा गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सहित नेताहरुले पनि कांग्रेस नेतृत्वसँग सम्वाद गरिरहेकै छन् ।
‘कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ कि केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक गतिविधिको पक्षमा उभिन्छ, त्यो हामी हेर्दैछौं’, कांग्रेसलाई भेट्नेमध्येका एक नेता भन्छन् ।
भेटमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको परिस्थिति सम्झाउने गरेका छन् । तर कांग्रेसका एक नेता भने प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माधव नेपालले खेलेको भूमिकाको ऋण कांग्रेसले चुक्ता गरिसकेको तर्क गर्छन् ।
‘विगतमा माधव नेपालले एमाले फुटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेकै हो । तर त्यो ऋण कांग्रेसले चुक्ता गरिसक्यो’, ती नेता भन्छन्, ‘यो सत्ता समीकरण बन्नुअघि माधवजीलाई प्रधानमन्त्रीमा उभिदिए पुग्छ भनियो । उहाँकै निवासमा सभापति देउवा नै पुग्नुभयो । त्यो परिस्थिति उहाँकै कारण अगाडि बढेन । त्यसबेलै हामीले ऋण चुक्ता भयो भनिसक्यौं ।’
२३ फागुन २०८० मा कांग्रेस सभापति देउवाले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेपालले एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेगरी फेरिएको सत्ता समीकरणलाई नै साथ दिने निष्कर्षमा उभिए ।
त्यसबेला माधव नेपालको निर्णयकै कारण देउवाको पहलकदमी सार्थक हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले अब माधव नेपाललाई गुण तिर्नेतिर नभएर आगामी चुनावको रणनीति बनाउन लाग्ने कांग्रेसका ती नेताको भनाइ छ ।
‘माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई प्रष्ट भनिएको छ– राजनीतिमा सबै सम्भावनाको खोजी हुन्छ । सत्ता गठबन्धन टिकाउन र ०८४ मा सबै दल एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने वातावरण बनाउन आवश्यक सबै कार्य हुन्छ । यस्तोमा तपाईंहरु कांग्रेससँग रिसाउनुले खास अर्थ रहने छैन’, उनी भन्छन् ।
सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको अर्को निशानामा छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । अध्यादेश आउँदा यो दल पनि फुट्ने दावी छ । रास्वपाकै नेताहरू पनि आफ्नो पार्टी फुटाउने सत्तारुढ प्रयास भइरहेको स्वीकार्छन् ।
अध्यादेशको तयारी सरकारले गरेपछि गत २ कात्तिकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षीहरुको बैठक नै राखेका थिए । बैठकमा प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र आफू नेतृत्वको माओवादी फुटाउने तयारी रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेताहरू भने अरु दलभित्र अलग हुन्छु भन्ने नेताहरुलाई सहजीकरण गरिदिनु सरकारको दायित्व भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आए त्यसले सबै विपक्षी दलहरुमा काम गर्छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तत्काललाई विपक्षी दल फुट्दा कांग्रेसलाई फाइदा नहोला, तर भविष्यमा कांग्रेस र मुलुक दुवैको हितमा हुन्छ र छ । यसमा हामी प्रष्ट छौं ।’
माधव केन्द्रित मस्यौदा
नेताहरूका अनुसार दल विभाजन सहज हुनेगरी तयार अध्यादेशको मस्यौदामा मुख्यतः दुई वटा विषय छन् ।
पहिलो : विभाजन भएको दल पाँच वर्ष नपुगे पनि फुट्न पाउने ।
दोस्रो : केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद सदस्यमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सक्ने ।
माधव नेपालले २०७८ भदौमा एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएका थिए । त्यसबेला देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएका थिए ।
उक्त अध्यादेश बमोजिम फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले ९ भदौ २०७८ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थियो । अहिले त्यही एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टि छ ।
तर विभाजनपछि बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा, अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था छ ।
उपदफा ३ मा यसरी बनेको नयाँ दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने प्रावधान छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’
यो प्रचलित व्यवस्थालाई बदलेर सरकारले पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने प्रावधानको ठाउँमा ‘एक वर्षसम्म’ भन्ने शब्द राखेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । अध्यादेश जारी हुने बेलासम्म यो तीन वर्षसम्म समेत पुग्न सक्छ । किनभने दल फुटेर बनेको नयाँ तीन वर्षसम्म फुट्न नपाउने भन्दा एकीकृत समाजवादी फुटाउन बाधा पर्ने छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा दशैं अगाडि नै बनेको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बनाएको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छ ।
सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएपछि अध्यादेश गृह मन्त्रालय मार्फत् अगाडि बढ्नेछ । अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गर्नुपर्छ । स्वीकृतिको विषय र अध्यादेश जारी गर्ने विषय सत्तारुढ दलहरू तयार भएपछि एकसाथ हुने नेताहरू बताउँछन् ।
कांगेसभित्रै विरोध
विपक्षी दलहरू फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहदा प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसभित्र भने एकमत देखिदैन । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा दुई कारणले तत्काल राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा कांग्रेस सहमत हुन नहुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार कांग्रेस कुनै पनि दल चिढ्याउने पक्षमा छैन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।
अध्यादेश ल्याउने तयारी रहेको थाहा पाएपछि नेताहरूको चासो हुनु स्वभाविक रहेको विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘सभापतिले पार्टीमा अध्यादेशबारे औपचारिक छलफल गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको हो भने के कारणले भनेर सबैले महसुस गर्न सक्नेगरी छलफल हुन सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
आफूहरु कुनै पनि विपक्षी दलहरूलाई आशंका हुने गतिविधि सरकारबाट नगर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘कुनै पनि पार्टीलाई आशंका हुनेगरी गतिविधि नगर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । हामी सरकारमा नभएका बेला जसपा फुटाए’, उनी भन्छन्, ‘अहिले एकीकृत समाजवादी फुटाउने भन्ने हल्ला छ । हामी दलहरु टुट्न हुँदैन भन्छौं, दलहरु टुट्ने कुराले अस्थिरता ल्याएको हो ।’
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई किन साना दल फुटाउनुपर्यो भन्ने उनको प्रश्न छ । उनी भन्छन्, ‘यति बलियो सरकारलाई साना दल किन फुटाउनुपर्यो र ? यस्तोमा हामी अलमलिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारै परेको भए संसदमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन सकिने र संसदको अधिवेशन बोलाएर पास गर्न सकिने उनको राय छ ।
