नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेताले नयाँ पार्टी निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद अम्मरबहादुर थापासहितका सय बढी नेता एकीकृत समाजवादीबाट अलग हुने प्रयासमा छन्।
उनीहरूसँग केही केही प्रदेशमा नयाँ दल खोल्नका लागि आवश्यक संख्या छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूकै लागि सहज हुनेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिसकेका छन्। केही दिनमै अध्यादेश आउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
२०७८ भदौ ३ गते तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्याए दल फुटाउन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको थियो। यसपटक ओलीले केही दलको विभाजन सहज पार्नेगरी अध्यादेश ल्याइदिन लागेका हुन्। उनको पहिलो निशाना एकीकृत समाजवादी हो।
दुई महिनादेखि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू नेतृत्वसँग रुष्ट छन्। भदौ ९ देखि ११ सम्म चलेको केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी र पोलिटब्युरो निर्वाचित गरेको थियो। तर, त्यसमा डा. विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्री लगायतका चर्चित हस्ती पराजित भएका थिए। पदाधिकारीमै पराजित भएका नेताहरूले अहिले नयाँ पार्टी गठन गर्न लागेका हुन्। एमालेमा मिसिनकै लागि सो कसरत भएको नेताहरू बताउँछन्।
उनीहरूले पाँचपटक बैठक पनि राखिसकेका छन्। नेताहरूका अनुसार कम्तीमा सय बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर तयार छ। पार्टीमा नेताहरू असन्तुष्ट रहेको अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि जानकारी छ। उनलाई असन्तुष्टले माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले पदाधिकारीको चुनावी नतिजा स्थगित गर्न माग गरेका छन्।
जुन सम्भव छैन। तर, यसैलाई निहुँ बनाएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने र त्यसपछि एमालेमा मिसिने योजनामा केही नेता सक्रिय भएर लागेका छन्। नेतृत्व गम्भीर नभए जुनसुकै बेला नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारीमा रहेको डा. वंशीधर मिश्र बताउँछन्।
‘पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चुनावपछि पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ, यसलाई सच्याउन नेतृत्वलाई भनेका छौँ,’ मिश्रले नेपालखबरसँग भने, ‘करेक्सन नभए डिजास्टरलाई कसले रोक्न सक्छ र! अप्रिय निर्णय हुनसक्छ, पर्यो भने एमालेसँग कुरा नहोला भन्न सकिँदैन।’ मिश्रले त नेतृत्वले एमालेसँग विभाजनको औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए। ‘पुराना पछाडि परे, तरमारा पार्टीमा हाबी भए र अघि आए,’ डा. मिश्रले थपे, ‘एमालेसँगको विद्रोह गर्नुको उद्देश्य पुष्टि भएन।’
कसको नेतृत्व?
एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्ट नेता दैनिकजसो छलफलमा छन्। तर, सो समूहको नेता को भन्ने स्पष्ट छैन।
सांसद अम्मरबहादुर थापा, डा. पौडेल, झाँक्री लगायतले अगुवाइ गरिरहेका छन्। उनीहरूले एकीकृत समाजवादीका पदाधिकारीमा रहेका केही नेतालाई समेत तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एक हप्ताअघि मात्र पनि डा. विजय पौडेलले केही नेतासँग छलफल गरेका थिए। भदौ दोस्रो हप्तादेखि असोज महिनाभरमा कम्तीमा पाँचपटक नेताहरूबीच छलफल भएको छ।
‘असन्तुष्टहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्, तर एकै ठाउँमा जम्मा भएर होइन,’ अर्का एक नेताले भने, ‘फुटिहाल्ने होइन, नेतृत्वलाई दबाब दिन हो।’ प्रतिनिधि सभाका मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि असन्तुष्ट रहेको सांसद थापाले बताए।
‘आजको मितिसम्म नयाँ पार्टी गठन गर्न लागेको भन्ने बेकारका कुरा हुन्, भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न, पार्टीभित्र असन्तुष्टि चाहिँ छ,’ सांसद थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका केही सांसदहरू पनि असन्तुष्टहरू हुनुहुन्छ।’ एकीकृत समाजवादीका सचिव सोमप्रसाद पाण्डेले पनि केही नेता असन्तुष्ट रहेको स्वीकार गरे। तर, नयाँ पार्टी गठन गर्ने वा एमालेमा जाने सम्भावना नदेखिएको उनले दाबी गरे।
‘अध्यादेशका निम्ति कांग्रेस तयार नहुने नै भनेको हो,’ पाण्डेले भने, अध्यादेश आयो भने पनि एमालेलाई पुग्नेगरी सांसद र केन्द्रीय सदस्य हाम्रो पार्टीबाट जाँदैनन्। एकदुईजना साथीहरूको मन बिग्रेको भए थाहा छैन। मलाई त अध्यादेश आउँछ भन्ने पनि विश्वास छैन। नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई ठूलो दल बनाउन सहज गरिदेला जस्तो मलाई लाग्दैन।’
अध्यादेशलाई देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’
तर, अध्यादेश ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको सरकारनिकट स्रोत बताउँछ। अबको केही दिनमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याउनेछ।
त्यसका लागि आइतबार (कात्तिक ४) मा सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस र सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेबीच सहमति जुटिसकेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बेलुका भएको छलफलपछि कांग्रेस सभापति देउवा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहमत भएका हुन्। महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक साथै थिए। यद्यपि, उनले सोही बैठकमा सहमति नजनाएको उनी निकट एक नेता दाबी गर्छन्।
‘अध्यादेशको विषयमा छलफल भएको साँचो हो तर, कुनै निर्णय भएन, पछि सरसल्लाह गर्ने भन्ने भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘आउने÷नआउने टुंगो छैन। बाहिर हल्ला आएको जस्तो छैन।’ सोमबार (कात्तिक ५) मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भयो। ‘अध्यादेश अहिले फाइनल भएको छैन,’ एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने।
कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा छन्। अहिले अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति नरहेको उनले बताएका छन्। ‘अध्यादेश अहिले जरुरी छैन, सरकारको काम एकातिर हो,’ कोइरालाको भनाइ उधृत गर्दै सचिवालय सदस्य दिनेशचन्द्र थपलियाले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन तयार हुनुहुन्न।’ कांग्रेस सभापति देउवाले कोइरालासँग आइतबार बालुवाटारमा भएको भेटबारे छलफल समेत नगरेको थपलिया बताउँछन्।
त्यसो त अध्यादेश ल्याउने हल्लापछि एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले सक्रियता बढाएका छन्। कैलाली पुगेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल काठमाडौँ फर्किएका छन्। उनले देउवासँग छलफल गरिसकेको नेताहरू बताउँछन्। उता सत्तामै रहेका साना दलसँग पनि अध्यादेशका विषयमा छलफल भएको छैन।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अहिले अध्यादेश ल्याउन आवश्यक नभएको बताए।
‘अध्यादेश ल्याउनेबारे केही कुरा भएको छैन, यदि भएको हो भने त सत्तारुढ दलको बैठक बोलाउँथे होला,’ भण्डारीले भने, ‘पहिला पनि उपसभामुखको बारेमा निर्णय गर्दा सत्ताघटक दल बोलाइएको थियो। अध्यादेश ल्याउनैपर्ने ठोस कारण नै छैन। अहिले बेला पनि होइन, झन् एउटा समस्या खडा भइरहेको बेलामा अर्काे समस्या खडा गरेर के होला र!’
