काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरु माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत पाँच दलले राजनीतिक दल फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्दै बिरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका छन् ।
उनले विपक्षी दलले भनेजस्तो तत्काल दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नभए पनि दलसम्बन्धी कानुनविहीन अवस्था हुन नहुने बताए । सत्तापक्ष दलको बैठकमा ओलीले विपक्षीले दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर चलाएको हल्ला सत्यता नभएको दावी गरे ।
सत्तापक्षको बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले प्रधानमन्त्री ओलीले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको बैठकमा जानकारी दिएको बताए । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अहिलेसम्म केही गर्न खोजेको छैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तर दल सम्बन्धी कानुन नभएकाले कानुनको आवश्यकता छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामकार्वाहीमा सत्तापक्ष दल एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न पनि ओलीले सत्तारुढ दललाई आग्रह गरे ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतलाई प्रभावित हुने गरी प्रदर्शन गरेकाले सत्तापक्षले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । यसबारे सत्तारुढ दलले छुट्टाछट्टै र त्यसपछि संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्ने सहमति भएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी सम्बन्धमा रास्वपाले अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
