संखुवासभा । नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले वर्तमान सरकारले जनतामा नयाँ आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
शनिबार एमाले मादी नगरपालिका कमिटीले शुभदिपावली, छठलगायतका राष्ट्रिय पर्वहरुको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकसय दिनमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्दै जनतामा आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारको एकसय दिनको मूल्यांकनलाई विशेष महत्व दिइँदैन । तथापि, स्थिर सरकारका लागि मुलुकका दुई प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्दै जनतामा आशा जगाएको नेता गौतमले बताए ।
यसैगरी, गौतमले संविधान संशोधन वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण एजेण्डा रहेको बताए । हालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र अव्यवहारिक रहेको बताउँदै नेता गौतमले भने, ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन कठिन छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले जनसुझावलाईसमेत ध्यानमा राखी संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले अघि सारेका हौँ ।’ उनले भने । उनले संविधान कार्यान्वयनको ९ वर्षको अनुभवले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान पुनरावलोकन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पनि हरेक दश वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गौतमले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष पूरा भएको र संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको बताए । ‘अबको एक वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले भने ।
नेता गौतमले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आ-आफ्नो आन्तरिक फोरममा संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न आग्रह पनि गरे ।
‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर वा पुनरावलोकनको उपयुक्त विधि निर्माण गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्छ ।’ गौतमले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र लगातार सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा थियो । यसैले २०८४ सम्मको बाँकी कार्यकालका लागि स्थिर र गतिशील सरकार बनाउन ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत प्राप्त दलहरू मिलेर अघि बढ्ने निर्णय भएको हो ।’