जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षा निष्पक्ष नभएको परीक्षार्थीले गुनासो गरेका छन् । २०७८ सालमा भएको कृषि इन्जिनियर सेवा समूहको सातौं तहको लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीबीच विभेद भएको खुलेको छ ।
मधेश लोकसेवा आयोगले कृषि समूह कृषि इन्जिनियरको सातौ तहको लिखित परीक्षा २२ मंसिर २०७९ मा लिएको थियो ।
जनकपुरधामको जानकी मध्यमिक विद्यालयको दुईवटा कोठामा परीक्षा भएको थियो । अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका केही परीक्षार्थीका अनुसार कोठा नं. एफ–४ मा लिइएको प्रथम पत्रको परीक्षामा क्याल्कुलेटर चलाउन अनुमति दिइएको थियो भने कोठा नं. एफ– ५ मा क्याल्कुलेटर चलाउने अनुमति दिइएको थिएन ।
त्यसै दिन दुई घण्टापछि भएको दोस्रो पत्रको परीक्षामा एफ–५ मा क्याल्कुलेटर चलाउने अनुमति दिइयो भने एफ– ४ मा दिइएन ।
एकै परीक्षा केन्द्रमा एकै सेवा समूहको लागि कसरी दुई आदेश भयो, साथै केन्दीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको नियम तथा नामावली वमोजिम परीक्षा नभएको स्पस्ट देखिएको भन्दै परीक्षार्थीहरु आफूहरू मार्कामा परेको गुनासो गरेका छन् ।
एक परीक्षार्थीका अनुसार त्यतिबेला परीक्षापछि यो विषय उठाउँदा आयोगका अधिकारीहरुले उल्टै धम्काएका थिए । पछि यस विषयमा निवेदन दिंदा आयोगले दर्ता समेत दर्ता गरेन । त्यस बेला आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव थिए ।
‘हामी निवेदन दिन आयोगमा पुगेका थियौं । त्यस बेला अध्यक्षजी बाहिर हुनुहुन्छ । निवेदन दर्ता हुँदैन, तर यो परीक्षा रद्द हुन्छ भनेर हामीलाई आस्वस्त बनाएर आयोगले फर्कायो । दुईवर्षपछि त्यही निष्पक्ष नभएको परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशित गरेको छ’, एक परीक्षार्थीले भने, ‘लोकसेवा आयोगमाथि कसरी विश्वास गर्नु ?’
त्यस बेला परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा गार्ड बसेकासँग गरेको प्रश्नमा भिडियो र लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पुगेर गरेको गुनासोको भिडियो अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको छ । जसमा खटेका एक गार्डले एकजना परीक्षार्थीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन् ।
त्यस्तै लोकसेवा आयोगमा पुगेर परीक्षार्थीहरुले गुनासो गर्दा एक कर्मचारीले दुवै कोठामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न नभनेको भिडियोमा सुनिन्छ । भिडियोमा तत्कालीन सचिव नरेशराज खरेल देखिन्छन् ।
एक पदको लागि भएको सो परीक्षाको नतिजा गत १० कात्तिकमा आयोगले प्रकाशित गरेको छ । जसमा सहभागी ११ जना सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ३ जना सफल भएका छन् । गत कात्तिक २७ गते भएको अन्तर्वार्तामा एकजनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
तीन महिनाअघि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बनेका शिवराम यादव निवेदन परेपछि यो घटनाको विषयमा बुझ्दा परीक्षार्थीबाट कुनै प्रकारका निवेदन दर्ता नभएको बताए ।
एउटा सब्जेक्टिभ प्रश्नपत्रमा एउटा १० पूर्णाङ्कको हिसाब गर्नुपर्ने सामान्य प्रश्न भएको बताउँदै उनले त्यसको लागि क्याल्कुलेटरको पनि आवश्यकता नभएको तर्क गरे ।
‘एउटा सामान्य प्रश्नको लागि हिसाब क्याल्कुलेटरबिनै गर्न सकिन्छ । अब्जेक्टिभ प्रश्नपत्रमा क्याल्कुलेटरको आवश्यकता नै छैन’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘एउटा कक्षामा एकजनाले क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेको भएपनि लिखितमा पास त दुबै कक्षाका परीक्षार्थी भएका छन् । प्रश्नपत्रमा भएको सामान्य एउटा हिसाब भएको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने परीक्षार्थी लोकसेवामा पास नै हुन सक्दैनन् ।’
उनले त्यसबेला नै परीक्षार्थीहरुले उजुरी दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई वर्षपछि प्रकाशित नतिजाको बेलामा निवेदन गर्नु भन्दा मिहिनेत गरेर आगामी परीक्षाको लागि तयारी गर्न परीक्षार्थीहरुलाई सुझाव दिए ।
केही परीक्षार्थीहरुले परीक्षा बदर नगरे मुद्दा लिएर अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।