जनकपुरधाम । शिक्षकहरू बिहान १० बजेभित्र विद्यालय पुगिसक्नु पर्ने हो । तर, नगराईनका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही समय नगरपालिकाको कार्यालय पुग्छन् ।
विद्यालयमा अध्यापन गराउने समयमा शिक्षकहरू नगरपालिका कार्यालयको मूलद्वारमा धर्ना बस्छन् । ४ बजेपछि फर्किन्छन् । झण्डै एक महिनादेखि उनीहरूले यही कार्य गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनले नगरपालिकाका १६ वटा सामुदायिक विद्यालयका कम्तिमा ३ हजार विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित छन् । आन्दोलनको कारण हो, साउन १ यता शिक्षकहरु तलबभत्ता नपाउनु ।
‘कतिदिनसम्म भोको पेट विद्यार्थीलाई पढाउनु ? दशैं तिहार, छठ जस्ता ठूलाठूला चाडपर्व आएर गयो । हामीलाई पर्व जस्तो लागेन । चार महिनादेखि तलबभत्ता पाइएको छैन । हाम्रो पनि परिवार बालबच्चा छन्’, राजेश्वर निधि माविका प्रधानाध्यापक प्रमेन्द्रकुमार निधिले भने ।
नगराईन नगरपालिका कार्यालयले तलबभत्ता नदिएको भन्दै शिक्षकसँगै कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु गत कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
नगरपालिका अर्न्तगतका स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुर्ण रुपमा बन्द गरी कामकाज बन्द गरेर कर्मचारी आन्दोलित हुँदा सर्वसाधारण सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
नगरपालिका कार्यालयले हालसम्म शिक्षक र नगरपालिकाका कर्मचारीको तलब खुवाउन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण हो, नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नगरसभा हुन नसक्नु । यसैले गर्दा शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तलबभत्ता खान पाएका छैनन् ।
२६ भदौमै नगर प्रमुख विनयकुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतलाई शिक्षक र कर्मचारीले तत्काल माग सम्बोधन गर्न ज्ञापन-पत्र बुझाएका थिए । तर, वास्ता नभएपछि संघर्ष समितिले ७ कात्तिकमा नगरप्रमुख यादवलाई जानकारी गराउँदै तलबभत्ता पाउनु पर्ने र वृति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने दुई सुत्रीय मागसहित शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी विवादले नगराईनको नगरसभा हुन सकेको छैन । यसै कार्यविधिको विषयमा २०७९ एमाले, शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनले ५४ दिन पठनपाठन र कार्यालहरु बन्द भएको थियो । त्यसबेला पनि समयमा तलबभत्ता खान नपाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो । शिक्षक, कर्मचारीहरुको लामो आन्दोलन गर्दा ३ माघ २०७९ मा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । जसमा अब उप्रान्त शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई यस विषयमा आन्दोलन गर्न नपर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरी हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर, फेरि पनि सोही समस्या दोहिरिएकोले मर्कामा परी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष विशेश्वरप्रसाद साहले बताए ।
उनका अनुसार नगराईन नगरपालिका अर्न्तगतका आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी लगायतका शिक्षक, कर्मचारीहरुको मिति ६ असोजमा बसेको संयुक्त बैठकले कात्तिक ८ गते देखि नगरपालिका मातहतका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पूर्ण रुपमा बन्द गरी कामकाज बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आन्तरिक विवादले नगरसभा नहुँदा नगरपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
नगरपालिकाका मेयर यादव कार्यविधि संशोधन सम्बन्धि विवादले नगरसभा हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार १० असारमै नगरसभा तोकिएको थियो । तर, नेकपा एमालेका उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधि नै आएनन् । नगरपालिका सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने एमालेको अडान छ ।
१९ सदस्य कार्यपालिकामा प्रमुखसहित कांग्रेसका ५, एमालेका उपप्रमुखसहित १३ र लोसपाका १ सदस्य छन् ।
यही मंसिर ५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा आन्दोलनको कारण बन्द विद्यालय तथा कार्यालय तत्काल खुलाउन एक महिनाभित्रै तलब खुवाउने सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखे पनि एमालेले नमानेको मेयर यादवको भनाइ छ ।
उता उपमेयर राधादेवी यादवले पुनः आन्दोलनको सिर्जना मेयरकै कारणले भएको आरोप लगाइन् । ‘दुई वर्षअघि आन्दोलन हुँदा कार्यविधि संशोन गर्ने सहमति गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म गर्नु भएन’, उनले भनिन्, ‘अब जबसम्म संशोधन हुँदैन । आन्दोलनको समस्या समाधान हुन्न ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्ण जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवादले शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेको बताए । तर, बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा कार्यविधि संशोधन गरेर अघि बढ्ने करिब सहमति भएकाले अब नगरसभा भएर समस्या समाधान हुने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।
‘हिजोको बैठकमा कार्यविधि संशोधन गरेर अघि बढ्ने करिब करिब सहमति भइसकेको छ । संशोन प्रक्रिया अघि बढ्छ । संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नगरसभा गर्ने सहमति छ,’ उनले भने ।
२०७९ सालमा पनि नगराईन नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
के हो कार्यविधि संशोधन विवाद ?
२०७४ मा मेयर र उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य कांग्रेसले जितेको थियो । उसले २०७६ सालमा कार्यविधिको दुईवटा बुँदा संशोधन गरेको थियो ।
कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग) मा ‘नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग) मा ‘नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसलाई २०७६ मा संशोधन गरी ‘वडा स्तरीय योजना बाहेक अन्य आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्ने छ’ व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सोही कार्यविधिको २०७४ को दफा १४ मा ‘सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, प्रमाणित विल भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदनसहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेस गर्नु पर्ने’ व्यवस्था थियो ।
२०७६ मा त्यसलाई संशोधन गरेर ‘वडास्तरीय योजनाबाहेक अन्य योजनाहरूमा सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नापी प्रमाणित बिल भरपाइ योजनाको फोटो सम्बन्धित उपयोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आयव्ययको अनुमोदनसहितको निर्णय उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा नगर स्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिससहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७९ को निर्वाचनबाट एमालेले उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य जितेपछि उसले कार्यविधिमा भएको संशोधन हटाउन चाहन्छन् ।
नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष प्रमोद राउतका अनुसार २०७९ मा लामो आन्दोलन पश्चात् मेयर कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म नगरेपछि एमालेले पुनः अडान दोहोर्याएको हो । ‘त्यबेला लामो समय आन्दोलनले संशोधन गर्ने सहमति भयो । तर आजभोलि भन्दाभन्दै अहिलेसम्म गरेन । त्यसकारण यसपटक संशोधन नभएसम्म नगरसभामा सहभागी नहुने हाम्रो अडान हो,’ उनले भने ।
बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति जुटेको उनले बताए । अब संशोधन गरेर नगरसभा हुने र समस्याहरु समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
