वीरगन्ज । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका मातहत रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले विगत ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । चाडपर्वमा समेत तलब नपाएका उनीहरूलाई अहिले घरखर्च धान्न समस्या भएको छ ।
नगरसभा सम्पन्न भए पनि नगर प्रमुख सिंघासन साह तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नदिएकाले तलब निकासा हुन नपाएको हो । नगरपालिकामा रहेका १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका १ सय ९० शिक्षक, ९ स्वास्थ्यचौकीका ४७ स्वास्थ्यकर्मी र नगरपालिकामा कार्यरत ७५ जना कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब भत्ता नपाएका हुन् । नगरपालिकाका अनुसार शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा मात्र मासिक १ करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा हुने गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम असार १० सम्ममा अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बहुदरमाई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्धारित समयभन्दा झन्डै चार महिनापछि गत कात्तिक ८ गते ११ औं नगरसभामा प्रस्तुत भएको थियो । दसैंमा तलब नपाएका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले तिहार र छठपूजामा तलब पाउने विश्वास लिएका थिए । तर, नगरसभा सम्पन्न भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि नगर प्रमुखले बजेट खर्चको अख्तियारी दिएका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत शुक्रबार नगर उपप्रमुख सुष्मा कुशवाह नेतृत्वमा ६ जना वडाध्यक्षले नगर प्रमुखले बजेट खर्चको अख्तियारी नदिएकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित बनेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । जनप्रतिनिधिले जति प्रयास गर्दा पनि नगर प्रमुखले बजेट खर्चको अख्तियारी नदिएको र नगरभित्रका सम्पूर्ण काम–कारबाही बाधित पार्ने बदनियतले निर्वाध रूपले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो तुल्याउनु भएकाले कानुनबमोजिम कार्य गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको उपप्रमुख कुशवाहले बताइन् ।
नगर प्रमुख साहले नगरपालिकाबाट हुने काम पनि नगरी आफूलाई बदनाम गर्नेतर्फ कर्मचारी लागेको आरोप लगाउँछन् । नगर सभामा प्रस्तुत भएको योजनाले नगरपालिकामा खासै विकास नहुने उनले दाबी गरे । ‘६० प्रतिशत बजेट खरिदमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजनीति गर्दैछन् ।’ वडा नम्बर ६ को योजना नगरसभामा प्रस्तुत नभएकाले बजेट खर्चको अख्तियारी नदिएको उनले खुलाए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरे मुस्तफाले कानुनबमोजिम हुने काम मात्र आफूले गर्ने बताउँछन् । ‘वडा नम्बर ६ को योजना नगरबाटै चलाउन दबाब आएको थियो,’ उनले भने, ‘नगरसभाबाट निर्णय भएपछि मात्र आफूले माइन्युटमा थप्ने अडान लिएको थिए ।’ नगरसभामा प्रस्तुत नगरी निर्णयमा थप्न नमिल्ने बताएपछि माइन्युट बन्द नगरी खुल्लै राख्ने सहमति पनि भएको उनले बताए ।
नगरसभाको एकदिन अगाडि बसेको बोर्ड बैठकमा समेत वडा नम्बर ६ को योजनाका बारेमा कुनै छलफल नै भएको थिएन । ‘बोर्ड बैठक सकेपछि नगर प्रमुखज्यूले ६ नम्बर वडाको योजना नगरले नै चलाउनुपर्छ भन्नुभयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफाले भने, ‘नगरसभाबाट निर्णय गराउनूस् अनि वडाको योजना नगरबाट चलाउन मिल्छ भनिएको थियो । तर, नगरसभाबाट निर्णय नै नगराई माइन्युटमा थप्ने दबाब आएको थियो ।’
नगरपालिका स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखले गत असोजदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यहाँबाट सरुवा गराउन काठमाडौं धाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पुरानो हाकिमको पालामा डोर हाजिरीमा नियुक्त भएका २८ जना कर्मचारी अहिलेको हाकिमको कार्यकालमा हटाइएपछि नगर प्रमुख र हाकिमबीच दूरी बढेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि डोर हाजिरीमा खटिएका कर्मचारीलाई हटाइएको थियो । ‘यसैगरी गत साउनमा स्वास्थ्य शाखामा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा समेत दुवैबीच मतान्तर देखिएको थियो,’ वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष दिनेश यादवले भने, ‘आफूले भनेबमोजिम हाकिमले काम गर्न नमानेपछि उनैलाई सरुवा गराउन लागिपरेका हुन् ।’ हाकिमको सरुवा गराउन नसकेका नगर प्रमुखले बजेट खर्चको अख्तियारी नदिँदा नगरपालिकाको सबै काम प्रभावित बनेको यादवले बताए ।
