जिराभवानी । पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । मोबाइल नेटवर्क नपुगेको स्थानका बासिन्दा पनि इन्टरनेट चलाउन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमध्ये पनि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरू अधिकांश भारतीय नेटवर्कबाट इन्टरनेट चलाइरहेका छन् ।
कुनै स्थानमा नेपाली मोबाइल नेटवर्क नभएकोले भारतीय नेटवर्क चलाउन बाध्य छन् भने कतिपय स्थानमा नेपाली भन्दा भारतीय इन्टरनेट सेवा सुलभ र गुणस्तरीय भएकोले उपभोक्ताहरू भारतीय सेवा उपयोग गरिरहेका छन् । दूरदराज अलकन्टार भेगको कुरा होइन । मुलुकको सुगम मानिएको पर्सा जिल्लाको कुरा हो । यति सुगम र सहज ठाउँमा पनि नेपाली उपभोक्ताले भारतीय सेवा उपभोग गरिरहेको कुरा आउनु स्वदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि लाजमर्दो कुरा हो ।
हाम्रा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू शहरमुखी छन् । हामी ग्राहक भएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने होइन, ग्राहक हामी भएको ठाउँमा आउनुपर्छ” भन्ने घमण्ड सेवा प्रदायकहरूमा छ । पर्सा मात्रै होइन, मध्य तराईका अधिकांश जिल्लाका धेरै स्थानमा अझै पनि मोबाइल नेटवर्क पुगेको छैन । रूखमा चढेर टावर खोज्नुपर्ने, आकलझुकल टावर लिक भइ आउने प्वाइन्टहरूमा गएर घण्टौं कुरेर सेवा लिनुपर्ने जस्ता समस्याहरू छन् ।
पर्साको ठोरी अन्तर्गत ब्रहमानगर, शिकारीवास, रामनगर, बुद्धनगरलगायत गाउँबस्तीमा मोबाइल नेटवर्क छैन । यो खबर मिडियाहरूमा दोहोरयाई तेहरायाई आएका छन् । त्यहाँका बासिन्दा ‘हामीलाई पनि सेवा देऊ’ भन्दै कैयनपटक नेपाल टेलिकम र एनसेलको जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयमा डेलिगेशन नै आएर अनुरोध गरिसकेका छन् । सेवा प्रदायक कम्पनीका अधिकारीहरूले ‘हुन्छ हवस्’ मैं वर्षौ बिताइदिए ।
अन्ततः आज त्यहाँका बासिन्दा भारतीय जिओ एर्टेल बिएस नल मोबाइलको उपभोक्ता बनेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सेवा नपाएका र सेवा पाए पनि गुणस्तर नपाएका उपभोक्ता प्रशस्तै छन् । यसले सेवाप्रदायक कम्पनीलाई त घाटा छ नै, स्वदेशी मुद्र विदेशिंदा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुन्छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी नेटवर्कमार्फत प्रसारित हुने विभिन्न विज्ञापन सीधै हाम्रो मुलुकका बासिन्दाले उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । सो बापत शुल्क हाम्रो मुलुकले पाउँदैन ।
अर्कोतर्फ यसले उपभोक्ताको लत बिगारिरहेको हुन्छ । उसो भए भारतीय नेटवर्क उपभोगलाई वर्जित गरौं न त भन्ने हो भने पनि उपभोक्तालाई विकल्प दिन सक्नुपर्छ । निकास नदिई छेक्न मात्रै खोज्दा त्यसको परिणाम घातक हुन्छ ।मुलुकका तीनै तहको सरकारले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपरयो । सरकारी होस् वा गैरसरकारी, उसको सेवा सबै उपभोक्तासम्म पुग्न नसक्नुको कारण के ? सोध्नुपरयो ।
लाइसेन्स लिएर झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार खरोरूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा भन्दा नेपाली उपभोक्ताले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा शुल्क बढि तिरिरहेका छन् । फेरि गुणस्तर उनीहरूको भन्दा कमसल किन ? स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकार फेरि पनि मूक दर्शक बनिरहने हो भने राजस्व घाटा त छँदैछ । नियन्त्रणविनाको विदेशी नेटवर्क सेवा उपभोग गर्दा भोलि आउने परिणामको जवाफदेहिता पनि आफ्नै हो भन्ने सकिन
